Censor Board (CBFC)

© *_डॉ.अमित तुकाराम पाटील,_*
*_वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',_*
*_प्रा.आ.केंद्र भाताणे,जि.पालघर_*
(मूळ गाव-पाच्छापूर,ता.जत,
जि.सांगली)

*_सेन्सॉर बोर्ड- वास्तव, बदल व अपेक्षा-_*

सध्या *'उडता पंजाब'* या चित्रपटात सुचविलेल्या वादग्रस्त सुधारणांमुळे सेन्साॅर बोर्ड पुन्हा चर्चेत आले आहे.
बोर्डाने सुचवलेले काही बदल तर एकदम धक्कादायक आहेत.
चित्रपटाच्या *शीर्षकातून 'पंजाब' शब्द वगळण्यापासून* *एम.पी.,एम.एल.ए.,पार्लिमेंट असे शब्द वगळण्याचे* बदल करायला सांगितले आहेत. एवढेच नव्हे तर *चित्रपटातील कुत्र्याचे ठेवलेले 'जॅकी चेन' हे नावही बदलण्याची* आश्चर्यकारक शिफारस केली गेली आहे. *चित्रपटात शिरेद्वारे ड्रग टोचण्याचे दृष्यही close-up मध्ये घ्यायला बोर्डाने परवानगी नाकारली* आहे.
असे बदल चित्रपटात करायला सांगणे हा निर्माता,दिग्दर्शक,अभिनेते व अन्य कलाकारांना आपल्या _अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रकार आहे_ असे वाटते,म्हणून ते या गोष्टीचा निषेध करत आहेत.
तर,पंकज निहलानी (बोर्डाचे अध्यक्ष) यांना हा निर्णय योग्य वाटतो.
याबाबतीत न्यायालय योग्य तो निर्णय देईलच;पण सध्या या गोष्टीमुळे सेन्साॅर बोर्ड चर्चेत आले आहेच तर या विषयी काही चर्चा करणे प्रसंगोचित ठरेल. सेन्सॉर बोर्डाविषयी काही अपेक्षा येथे व्यक्त करत आहे.
(©डॉ.अमित तुकाराम पाटील)
** *संक्षिप्त माहिती व इतिहास-*
लेखाला सुरुवात करण्यापूर्वी जाणून घेऊ सेन्सॉर म्हणजे नक्की काय ते.
एखाद्या सार्वजनिक वापरासाठीच्या पुस्तक,नाटक, चित्र /शिल्प / अन्य कलाप्रकार, चित्रपट यांसारख्या गोष्टींतून आक्षेपार्ह मजकूर वगळणे म्हणजे 'सेन्सॉर' करणे.

भारतात पहिला सिनेमा १९१३ साली आला आणि सेन्सॉर बोर्डाची स्थापना १९२० साली झाली. सध्याच्या  सेन्सॉर बोर्डाचे काम हे *१९५२ चा सिनेमॅटोग्राफ कायदा व सिनेमॅटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, १९८३* यांच्या आधारे चालते. या दोन कायद्यांचे साल बघताक्षणीच आपल्या लक्षात येईल की,हे कायदे आता जुने झाले आहेत आणि यांत कालसुसंगत बदल होणे गरजेचे आहे.
यात काय बदल आपल्याला अपेक्षित आहेत याची चर्चा आपण पुढे करणारच आहोत पण;त्याआधी जरा इतिहासात डोकावू.
हॉलीवूडमध्ये (अर्थातच,अमेरिकेत) चलचित्राच्या _सेन्सॉरशिपची पहिली घटना घडली १८९७ मध्ये_ जेव्हा जेम्स कॉर्बेट व रॉबर्ट फिट्झसिमन्स यांच्यातील हेवीवेट वजनी गटातील सामना दाखवायला बंदी घातली गेली होती. १९१५ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्युच्युअल फिल्म कॉर्पोरेशन वि. इंडस्ट्रिअल कमिशन ऑफ ओहायो यांच्यातील खटल्यात _सिनेमा हा तद्दन व्यवसाय असल्याने त्यावर सेन्सॉरशिपला विरोध दर्शविला होता._ मात्र, १९१५ ते १९५२ या काळात स्थानिक, राज्य व केंद्र सरकारी पातळीवर सेन्सॉरशिप लागू करण्याचे बरेच प्रयोग झाले. अमेरिकन शासनाने सेन्सॉर बोर्ड स्थापन करू नये यासाठी १९२२ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा वकील व वजनदार अशा *विल हेज* याच्या नेतृत्वाखाली प्रोड्युसर्स आणि डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन (PDA) ही संघटना स्थापन झाली जिने शासनाने हस्तक्षेप करण्याआधी स्वतःच काही बंधने घालून घेतली. १९३४ साली *जोसेफ ब्रीन*च्या नेतृत्वाखाली प्रॉडक्शन कोड अॅडमिनिस्ट्रेशन (PCA) या संघटनेने _१ जुलै, १९३४ पासून पुढे येणाऱ्या सर्व सिनेमांना प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले._ ब्रीनने हा कायदा अतिशय कडक व त्रासदायक केला. तथाकथित _नैतिकता व धार्मिकता पाळणे_ हे अक्षरशः बंधनकारक केले. पुढे १९५२ साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात PCA चा अधिकार खूपच कमी केला. हा निर्णय *'मिरॅकल'* या सिनेमाशी संदर्भित  खटल्याशी संबंधित असल्याने त्याला *'मिरॅकल डिसीजन'* (जादुई निर्णय!) म्हटले जाते. यानंतर 'द मून इज ब्ल्यू' या १९५३ च्या सिनेमात Virgin, Seduce इ. शब्दांचा प्रथमच वापर करण्यात आला.
*जगभरातील बहुतांश देशांत चित्रपटाच्या सेन्सॉरशिपशी संबंधित कायदे व बोर्ड अस्तित्वात आहेत.* मात्र, अत्यंत कडक अशा बोर्डात भारताच्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्डची (CBFC) ची गणना होते, जी भूषणावह गोष्ट नाही. कारण , यातून सामान्य जनतेचा आवाज दाबला जातो असे मानले जाते.
(©डॉ.अमित तुकाराम पाटील)
** *काय आहेत सेन्सॉर बोर्डचे फायदे?*
सिनेमा हा समाजमनाचा आरसा मानला जातो,त्यामुळे _सिनेमाचा समाजावर परिणाम होतो हे मान्य करावेच लागेल._ मात्र तो परिणाम चांगला होणे समाज व देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने जास्त हितावह ठरेल.
आणि त्यासाठीच *सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२, भाग २, मुद्दा ५ अन्वये चित्रपटांत काय दाखवले जाऊ नये याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.* ही तत्त्वे पाळण्याचे काम CBFC ने करणे अपेक्षित आहे.
*एखाद्या चित्रपटाद्वारे आपल्या _देशाचे सार्वभौमत्व व सुरक्षितता, देशाच्या सुरक्षेबाबतची गोपनीय माहिती व इतर देशांशी असणारे 'मैत्रीपूर्ण' संबंध यांच्याविषयीची आक्षेपार्ह दृष्ये_ कापल्यामुळे देशाचे होणारे अपरिमित नुकसान टाळले जाते.
*_स्त्रीवर्गावर अपमानास्पद व खालच्या दर्जाची टिप्पणी करणारी व त्यांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारी_ दृष्ये टाळता येणे सेन्सॉर बोर्डामुळे शक्य होते.
*एखाद्या _विशिष्ट धर्म,जात किंवा वर्णावर केलेल्या प्रतिकूल टिकाटिप्पणीमुळे होणारे संभाव्य दंगे व सामाजिक शांततेची हानी_ टाळण्यास अशा दृष्यांना लावलेली कात्री साह्यभूत ठरते.
*_बालमनावर किंवा एखाद्या दृष्यामुळे अपरिपक्व मनावर होणारे विपरीत परिणाम_ त्या सिनेमाला दिलेल्या प्रमाणपत्रामुळे टाळता येणे शक्य होते.
*_अतिरंजित लैंगिक दृष्ये,तीव्र स्वरुपाची हिंसा_ अशा प्रकारची समाजासाठी घातक ठरणारी चित्रणे वगळणे सेन्सॉरमुळे शक्य होते.
*_विशिष्ट वर्गाने (उदा.डॉक्टर्स) बघावयाची दृष्ये/माहितीपट_ नियंत्रित केल्याने (S सर्टिफिकेट) त्यांचा अशास्त्रीय वापर टाळता येणे शक्य होते. तसेच,शास्त्राच्या अज्ञानामुळे चुकीच्या संकल्पना पसरण्याचा संभाव्य धोका टाळता येतो.

** *सेन्सॉर बोर्डच बंद केले तर..!*
जगभरातील सिनेमा व तत्संबंधीचा पूर्वेतिहास पाहिल्यास सेन्सॉर बोर्ड _पूर्णतः बंद करणे हे शक्य व तार्किकदृष्ट्याही बरोबर वाटत नाही._
कोणतीही गोष्ट योग्य स्वरुपाच्या नियंत्रणात असणेच योग्य! गोष्टी अनियंत्रित आणि अनिर्बंध झाल्या की अनागोंदी माजायला फार वेळ लागत नाही.
*स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होणे कधीच योग्य व हितावह ठरणार नाही.*
हं... एक गोष्ट नक्की करता येईल. ती म्हणजे हे सेन्सॉर बोर्ड *कोणी नियंत्रित करावे हे योग्य विचारांती ठरवता येईल.* उदा. _ऑस्ट्रेलिया_सारख्या प्रगत देशांत सेन्सॉर बोर्ड पूर्णतः सरकारच्याच नियंत्रणात आहे, तर _अमेरिके_सारख्या प्रगत देशांत असे बोर्ड निर्माते,दिग्दर्शक व वितरक स्वतंत्रपणे चालवतात आणि त्याच्यावर असेलच तर सरकारचे अत्यल्प नियंत्रण असते.एकूणच काय तर *चीनसारखे हुकुमशहा पद्धतीचे सेन्सॉर बोर्ड असता कामा नये,* जिथे लोकांनी काय पाहावे, काय नको हे सर्वस्वी सरकारच ठरवते.
त्यामुळे बोर्ड पूर्ण बंद करण्यापेक्षा त्याच्या _स्वरूपात व कामकाजात कालसुसंगत बदल करणेच जास्त उचित ठरेल._
(©डॉ.अमित तुकाराम पाटील)
** *काय होणे अपेक्षित आहे ?*
सामान्य माणूस म्हणून सेन्सॉर बोर्डाबाबत माझ्या शासन व बोर्डाचे सदस्य यांजकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत.
* *शासनाकडूनच्या अपेक्षा-*
१. सेन्सॉर बोर्डाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे _पूर्ण स्वायत्तता_ असावी;पण बोर्डाचा निर्णय अयोग्य वाटल्यास अपिलाचीही सोय असावी.
२. बोर्डाची _सदस्यसंख्या भरमसाठ न ठेवता मर्यादित_ असावी. आचारी जास्त झाले की जेवण बिघडते हे लक्षात असू द्यावे.
३. बोर्डाचे काम _मार्गदर्शक स्वरूपाचे_ ठेवावे. अनावश्यक काटछाट सुचविण्याचे/ सुधारणा करण्याचे अधिकार सरकारने बोर्डाला देऊ नयेत.
४. बोर्डाने जाहिर केलेल्या *'नागरिकांची सनद' मिशन*-मधील *चौथ्या* मुद्द्यात सांगितल्याप्रमाणे _सेन्सॉरशिपबाबतची मार्गदर्शक  तत्त्वे व वर्तमानातील सिनेमाचा प्रवाह (current trend) यांतील दरी (gap) कमी करण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन_ करून त्याबद्दलची बोर्डाच्या सदस्यांची जागरुकता वाढविण्याचे काम होत आहे किंवा कसे यावर सरकारने लक्ष ठेवावे.
५. _सिनेमा जाणकार,तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, जनतेचे व वेगवेगळ्या फिल्म सोसायट्यांचे प्रतिनिधी,स्त्रिया यांना केंद्रीय व प्रादेशिक बोर्डामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व_ दिले जात आहे यावर सरकारचा कटाक्ष असावा,म्हणजे बोर्डाचे निर्णय एकांगी वाटणार नाहीत.
६. _नैतिक काय आणि अनैतिक काय हे जनतेला कळत असतेच._ त्यामुळे ते ठरविण्याच्या भानगडीत सरकारने न पडता,जगभरात प्रचलित असणारी *वयावर* _आधारित रेटिंग सिस्टीम अस्तित्वात आणण्याचा_ प्रयत्न करावा.

* *बोर्डाच्या सदस्यांकडून अपेक्षा-*
१. वर सांगितलेले काही अपवाद वगळता बोर्डाने प्रस्तुत केलेल्या स्वरुपातील _सिनेमाला केवळ प्रमाणपत्र द्यावे._ त्यात चुका काढू नयेत, सुधारणा सुचवू नयेत किंवा दृष्ये कापू नयेत. बोर्डाने दिलेल्या प्रमाणपत्राचा विचार करून प्रेक्षकांना त्यांना हवा तो सिनेमा हव्या त्या स्वरुपात पाहण्याचे स्वातंत्र्य असावे.
२. मुद्दा १ प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सिनेमांचे प्रेक्षकाच्या *वयानुरुप* आणखीन जास्त _वर्गीकरण करावे_. पाश्चात्य देशांत ही पद्धत सध्या प्रचलित आहे.
३. प्रमाणपत्रासाठी _अर्ज करणाऱ्याला अर्ज करतानाच त्याचा संभाव्य अपेक्षित प्रेक्षकवर्ग (वयानुसार;उदा.जगभरात ६,१२,१५,१७,१८ अशा वयोगटांचा स्पष्ट उल्लेख असलेली प्रमाणपत्रे दिली जातात) कोणता आहे याची पूर्वकल्पना बोर्डास देण्यास सांगावे,_ त्यामुळे नंतर उद्भवणारे वाद टाळता येतील.
४. बोर्डाने सिनेमा ही एक कला असल्याने _दिग्दर्शकाला त्याच्या सिनेमाबाबतचे विचार व कलास्वातंत्र्य मान्य करावे_ आणि कलात्मकता व विषयाचा गाभा (content) यांना बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
५. समाजातील _निम्नस्तरावरचे घटक, स्त्रिया व बालके यांचे हक्क व अधिकारांचे पालन होईल_ याबाबत दक्ष असावे.
६. बोर्डाने एखाद्या सिनेमाला देण्यात येणाऱ्या _प्रमाणपत्राबाबतचा निर्णय हा कालसुसंगत व पारदर्शक_ पद्धतीने घेतलेला असावा.
७. _वादग्रस्त निर्णय चर्चेने_ सोडविण्याकडे बोर्डाच्या सदस्यांचा कल असावा.
७. बोर्डाच्या सदस्यांनी कोणत्याही एका राजकीय विचारसरणीची बाजू न घेता,केवळ कला व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व व्यापक जनहित याचाच केवळ विचार करावा. यासाठी बोर्डाच्या सदस्यांनी मंत्र्यांप्रमाणे जाहिर शपथ घेण्याची तरतूद असावी.

© *लेखक-*
*_डॉ.अमित तुकाराम पाटील_*
*_वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',_*
*_प्रा.आ.केंद्र भाताणे, जि.पालघर._*
(मूळ गाव-पाच्छापूर,ता.जत,
जि.सांगली)
*_प्रस्तुत लेखक हे स्व.मान.आर.आर. (आबा) पाटील,माजी  उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचे आहेत._*

*(केवळ व्हॉट्स अॅप साठी) संपर्क क्रमांक*-
७८८७५६९६९९.