खैरलांजी हत्याकांडाची १० वर्षे...Completion of 10 Years of The Khairlanji Massacre...

©Dr. Amit Suman Tukaram Patil:
------------------------------------------------
*_एक रस्ता,५ एकर, ४ माणसं, १० वर्षे, ६ लाख, अनेक युगं आणि बरंच काही!!!_*
(माणुसकीला काळिमा फासून क्रौर्याची सर्व सीमारेषा ओलांडणाऱ्या  खैरलांजी घटनेला आज १० वर्षे झाल्याबद्दल त्या घटनेचा घेतलेला मागोवा)
(©२०१६,डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',
प्रा.आ.कें.भाताणे, जि.पालघर)
(©सर्वाधिकार लेखकाकडे सुरक्षित)
(प्रस्तुत लेखक हे मान.श्री.आर.आर.(आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)


▶➡ असंच एक गाव असतं.
इन-मीन आठशे माणसांचं.
दोन घरं सोडून सगळं त्या 'वरच्या जातीच्या' लोकांचं. ती दोन घरं तथाकथित 'दुबळ्या' लोकांची.

त्या गावकऱ्यांना हवा होता एक रस्ता.
*रस्ता म्हणजे विकासाचं प्रतीक!*
गाव *पुढं* न्यायचं तर रस्ता हवाच, तोही मोठा!

त्यातही तो माझ्या शेताऐवजी शेजारच्याच्या शेतातून गेला तर आणखीन जास्त बरं !!!

▶⏩ आम्हाला शिवाजी हवाच; पण तो शेजारच्याच्या घरात जन्माला आला तर कसं त्याला वाढवायचं आणि त्याच्यावर सुसंस्कार वगैरे करायचं 'टेन्शन' नाही... क्रांती तर झाली पाहिजे पण मी उगीच कशाला त्यात? आसपासचे आहेत ना ती घडवायला... आमचा आहे अगदी बिनशर्त पाठिंबा! आप लढो, हम कपडे संभालते हैं।

▶➡ तर तो रस्ता...
'बळी तो कान पिळी' या न्यायाने शेवटी सर्व 'वाघांनी' 'शेळीचा' बळी द्यायचा ठरविलं. तसंही शेळीनं अहिंसेचा प्रचार करून काय फायदा? वाघ थोडंच ते ऐकणार आहे? लोकशाहीत म्हणायला All are equal पण प्रत्यक्षात मात्र some are more equal!!!
असो!

▶➡ शेवटी सगळ्यांचं ठरलंच. त्या दोन 'दुबळ्या' घरांपैकी एकाच्या कोरडवाहू  ५ एकर जमिनीतून रस्ता न्यायचं 'वरच्या जातीतल्या' गावकऱ्यांनी ठरवलं!

▶⏩ त्या जमिनीचा मालक कशीबशी त्याच्या वाट्याला आलेली ५ एकर शेती कसायचा. जेमतेम घर चालेल एवढ्या पैशांत पाच जणांचं कुटुंब चालवायचा. त्याची पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरली बायको 'सुरेखा' त्याला शेतीच्या कामात जमेल तशी मदत करायची. त्यांच्या त्या वंशवेलीवर उमलली होती तीन फुलं...लाडाची! तिघंही विशीची...१७ वर्षांची 'प्रियंका', १९ वर्षांचा 'रोशन' आणि २१ वर्षांचा 'सुधीर'...भावाचं नाव 'रोशन' असलं तरी सुधीरचे डोळे रोशन नव्हते तेवढे (त्याला कमी दिसायचं)..!

▶➡तर तो विकासाकडे नेणारा रस्ता.
©Dr. Amit Suman Tukaram Patil:
गावकऱ्यांनी 'बहुमताने' ठराव केला.
तशी तर बहुमताची गरजच नव्हती काही...'ती' दोन घरं सोडली तर सगळं गाव त्यांचंच तर होतं. त्यांनी तो निर्णय 'त्या' पाच एकरवाल्या 'भैय्यालाल'ला सांगितला. तो जागच्या जागी गारठला. हक्काची शेती रस्त्यासाठी द्यायची तर मग मी काय खायचं? घर कसं चालवायचं? स्वतःच लावलेली कुटुंबाची वेल बहरवायची कशी? की, ती अशीच सुकू द्यायची?

▶➡ त्या 'दुबळ्यांसाठी' प्रश्न फक्त त्या (विकासाकडे नेणाऱ्या) रस्त्याचा नव्हता, तर कुटुंबासकट सगळा संसार 'रस्त्यावर आणणारा' होता!
त्यांनी ठरवलं. आपण लढायचं. कायदा हातात न घेता; पण कायदा वापरून प्रतिकार करायचा...फक्त प्रतिकारच हं, विरोध नव्हे. आपलं नुकसान नाही होऊ द्यायचं. दुसऱ्याचं नुकसान न करता जमेल तेवढं त्यांना थांबवायचं. त्यांना थोडं समजवायचं. आम्ही हा संसारगाडा आमच्या काळ्या आईला सोडून देऊन कसा चालवायचा इतकंच विचारायचं. कारण, त्यांना माहिती होतं, 'आपण घाबरून राहणं गरजेचं आहे' ते!

▶➡ पण, ४-५ शेळ्यांना ५०-६० वाघ थोडंच घाबरणार आहेत? गावानं परत परत सांगितलं, 'रस्ता तर होणारच होणार; पण तो तुझ्याच शेतातून जाणार. विरोध करू नको. गुमानं जमीन आमच्या ताब्यात कर.'

▶➡ सुरेखाला 'पक्कं' घर बांधायचं होतं.
आता गावकरी तिला ते बांधू देईनात. तिला कळेना, इथं आधी ऊन,वारा,पावसापासून जीव वाचवायला आणि असलेली अब्रू वाचवायला छप्पर नाही डोक्यावर आणि ह्या रस्त्याला घेऊन आम्ही काय करायचं...पण, जात दुबळी तर प्रश्नही आपोआपच दुबळे होतात. 'दुबळ्या' लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायचं बंधन नसतं बहुमतात असलेल्या 'वरच्या जातीच्या' समाजाला. सुरेखाला रोजच अनुभव येऊ लागले.
घरी होती तरणीताठी प्रियंका. भैय्यालाल-सुरेखा 'सरळ(!)' सांगून एेकत नाहीत म्हटल्यावर आता संख्येने बहुमतात असणाऱ्यांनी आपला मोर्चा प्रियंकाकडे वळवला. तिला त्रास देणे सुरू झाले. टोमणे तर कायमचेच. इतके की तिचं घराबाहेर पडणं मुश्कील झालं. ती घाबरली, वैतागली, त्रासली आणि मग थकली...लढायच्या आधीच.

▶➡ आईनेच मग धीर दिला.
शेजारच्या गावातल्या स्वतःच्या जातीतल्या एका भावाची  (स्वज्ञातिबांधवाची) मदत घ्यायची त्या दोघींनी ठरवलं.

▶⏩ 'तो' 'गजभिये'...गावचा पोलिस पाटील. बाकीचं राहू दे, निदान मिळालेल्या पाटीलकीच्या नावाचा आणि पदवीचा तरी थोडाफार फायदा होईल अशी त्यांना आशा वाटली असेल कदाचित.

▶ ही 'आशा'च माणसाच्या पायात बेड्या अडकवते अशा अर्थाचा एक संस्कृत श्लोक मी वाचला आहे...सुरेखा आणि प्रियंकाने तो नसेल वाचला ना! म्हणून त्या फसल्या बहुधा!!!

▶ तर झालं असं की, त्यांच्या त्या पोलिस-पाटील बांधवाने त्यांच्या जमिनीच्या वादात हस्तक्षेप करायचा ठरवलं...तसं त्यानं केलंही...पण, तोही दुबळाच शेवटी! त्याची ताकद किती कामी येणार? खूपच लहान तोंडी खूपच मोठा घास कसा घेऊ देतील समाजाचे ते ठेकेदार?

▶ गावानं त्यालाच धमकी दिली, 'उगीच आमच्या वादात पडू नको, गंभीर परिणाम होतील याचे.' पण, गावकऱ्यांची तेवढ्यानं खात्री नाही झाली. त्यांना वाटलं, 'लाथों के भूत बातों से नहीं मानते,' तेव्हा त्याला मारायचं ठरवलं त्यांनी. त्याला 'त्या' दोघींसमोरच बेदम मारलं. सगळ्यांना वेगवेगळं समजावण्यापेक्षा एकदमच सर्वांना काय ते सांगावं असा 'मानवतावादी' विचार केला असावा त्यांनी!

▶➡ आता ते 'दुबळे' घाबरले.
शांतपणे प्रश्न सोडवण्याच्या कोणत्याच मार्गाचा काही उपयोग होत नाही म्हटल्यावर त्यांनी 'आता कायद्याचं बोट हलकंसं का होईना पण धरलं पाहिजे' असं ठरवलं. कायदा (राज्यघटना) तर आमच्याच 'भीमरावानं' लिहिलाय ना! परके इंग्रज लुटून गेल्यावर आमच्यावर आमच्याच लोकांनी अन्याय करू नये म्हणून 'तो' अगदीच 'शेवटचा इलाज' म्हणून वापरायचा.

▶ आपल्या ज्ञातिबांधवाला झालेल्या मारहाणीच्या केसमध्ये 'सत्याच्या' बाजूने साक्ष द्यायचं त्या दोघींनी ठरवलं. केवळ ठरवलंच नाही तर तशी ती दिलीही. आता गावकरी जास्तच संतापले. रस्त्यासाठी जमीन नाही ती नाही, वर आम्ही 'समजवायला' गेल्यावर सरळ आमच्यावरच केस करताय काय? आम्हाला 'अडचणीत' आणता काय? पोलिसांनाही त्यांची (म्हणजे बहुसंख्यावाल्यांची) बाजू पटली. त्यांनी 'त्या' दोघींना 'समजावले', 'परिस्थितीची जाणीव करून' दिली. देवीलाही बळी 'बोकडाचाच' देतात, वाघ-सिंहांना थोडंच सुळावर चढवतात? त्यामुळे खास 'दुबळ्यांसाठी'च अस्तित्वात आलेला 'अॅट्रॉसिटी' अॅक्ट त्यांनी 'व्यापक जनहिता'चा विचार करून लावला नाही.

▶➡ तरीही गावकऱ्यांनी 'त्या' पाच जणांच्या 'दुबळ्या' कुटुंबाला धडा शिकवायचा ठरवलं, नव्हे त्यांचं आद्य कर्तव्यच असतं ते. 'भैय्यालाल' शेतावर होता, ती संधी गावकऱ्यांनी 'सावज' टिपण्यासाठी साधली.

▶⏩ सुरेखा, प्रियंका, रोशन आणि सुधीर यांना त्यांनी घरातून बाहेर खेचत 'रस्त्यावरून' ओढत गावच्या चौकात आणलं. आणताना त्यांनी 'त्या' सगळ्यांच्या अंगावरचे कपडे फाडले. स्वलज्जारक्षणासाठी प्रसंगी विहिरीत उडी मारून जीव देणाऱ्या स्त्रियांच्याही अब्रूची लक्तरे खरंच वेशीवर टांगत त्या सगळ्यांना गावकऱ्यांनी गावच्या मुख्य चौकात पूर्ण नग्न केलं. सायकलच्या साखळीनं (सायकलची चेन) त्यांना मारणाऱ्यांच्या मनाचं समाधान होईपर्यंत बेदमपणे मारलं. त्या 'दुबळ्यां'नी जीव तोडून केलेल्या आकांताचा ना कुणाला आवाज आला ना पाण्याच्या पाटासारखं वाहणारं त्यांचं रक्त कुणाच्या नजरेला पडलं. सगळ्यांचं रक्त लालच; परंतु त्यातही पातळ (faint) आणि दाट (dark) शेड्स असाव्यात की काय या शंकेनं डोकं आजही माझं भणाणून जातं. मग, सगळ्या ठिकाणी शेवटी स्त्रियांचं जे केलं जातं तेच तिथेही झालं असावं. त्यांची अब्रू लुटली गेली असं म्हणतात. आश्चर्य म्हणजे भर चौकात हा प्रसंग घडत असताना एकानेही तो पाहिला नाही...खरं तर सर्वांनी ते पाहिलं पण कुणाला काही 'दिसलं' नाही!

▶ आणि,नंतरही ते कुणाला दिसू नये म्हणून बैलगाडीत भरून ती ४ माणसं (प्रेतं) एका कॅनाॅलमध्ये टाकून देण्यात आली. दोन दिवसांनी प्रियंकाचं सडलेलं प्रेत पाण्याच्या प्रवाहात काही अंतरावर सापडल्यावर या गोष्टींचा उलगडा झाला.

▶➡ पोलिस केस नेहमीप्रमाणे उशिरा दाखल झाली. २४ तासांनंतर  एफ.आय.आर.दाखल केला गेला.
घटनास्थळी प्रथम पोहोचलेल्या पोलिसाने 'परिसरात खूप अंधार असल्याने' आत्ता चौकशी करता येणे शक्य नसल्याचा अहवाल दिला. FIR मध्ये बलात्कार,अॅट्रॉसिटी याबाबतची कलमं लावण्यात आली नाहीत. ताकदवान पोलिसांनी त्यांच्यापेक्षा ताकदवान अशा 'वरच्या कुणबी जातीची' बाजू घेतली. सगळं कसं आलबेल चाललं होतं.

▶ नंतर शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टेम) करण्यात आलं. डॉक्टरांनीही 'अर्थपूर्ण' व्यवहार करत वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. पोस्टमॉर्टेम अहवाल आला; पण त्यात लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारासंदर्भातील काहीच नोंदी करण्यात आल्या नव्हत्या.

▶ सगळीकडून विचारणा झाल्यावर पोलिसांनी अशा तपासणीची मागणी केली नव्हती असं त्यांनी सांगितलं. प्रियंकाच्या अहवालातील नोंदींनुसार तिच्या शरीरावर एकही इंच जागा अशी नव्हती जिथे एकही जखम दिसली नव्हती. डोक्यापासून ते गुप्तांग ते पायांपर्यंत सर्वत्र जखमा व मारहाणीच्या खुणा होत्या.

▶⏩ नंतर SP नी हे मान्य केलं की स्थानिक पोलिसांकडून तपास करण्यात दिरंगाई करण्यात आली आहे. ते सर्व पोलिस निलंबित केले गेले.
▶ जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरला दोषी धरलं. एवढ्या तरुण वयातील व अंगावर प्रचंड जखमा असणाऱ्या तरुणीचा व्हिसेरा (महत्त्वाचे अवयव) काढून घेणे हे डॉक्टरांचं कर्तव्य होतं असं ते म्हणाले. तसेच अशा परिस्थितीत लैंगिक अत्याचाराची शक्यता डॉक्टरांनी गृहीत धरून तसा वस्तुनिष्ठ अहवाल देणे गरजेचे असतं असेही त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या या अहवालानंतर पुरलेली प्रेतं काढून त्यांचे परत शवविच्छेदन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
▶ पण तोपर्यंत प्रेतं बऱ्यापैकी सडून गेल्यामुळं आवश्यक ते पुरावे मिळण्यात अडचणी आल्या असाव्यात.
©Dr. Amit Suman Tukaram Patil:
साध्या-साध्या गोष्टींच्या ब्रेकिंग न्यूज तोंडावर सातत्याने आपटणाऱ्या,नव्हे फेकून मारणाऱ्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला तर या गोष्टीची यत्किंचितही खबरबात नव्हती. राज्यभर सर्वाधिक खपाचा डांगोरा पिटणाऱ्या, स्वतःच्या निर्भीडत्वाचा दावा करणाऱ्या, भविष्यपत्रे असणाऱ्या आणि असेच दावे करणाऱ्या मराठी वृत्तपत्रांना या घटनेचा गंधही नव्हता. अखेरीस दलितांनी थोडीफार हालचाल करायला सुरू केल्यावर 'टाईम्स आॅफ इंडिया' या इंग्रजी पेपरने ही बातमी सर्वप्रथम दिली.

▶➡ हळूहळू दलितांनी 'भैय्यालाल' व त्याच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशी मागणी केल्यावर सरकारही जागे झाले. त्यांनी भैय्यालालला ६ लाख रुपयांची मदत करून सरकारी नोकरी देऊ केली.
चांगले वकील देऊन केस कोर्टात गतीने चालविण्याची तजवीज केली गेली. तरीही १० वर्षांनंतर ५४ संशयितांपैकी फक्त ८ जणांना आधी फाशीची शिक्षा देण्यात आली जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून ती २५ वर्षे सश्रम कारावास अशी बदलली. भैय्यालाल ही केस सुप्रीम कोर्टात स्वतःच्या पैशाने चालवतोय. त्याला त्याच्या नोकरीतून मिळणारा सारा पैसा स्वतःच्या मृत कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यातच खर्ची पडतोय.

▶➡⏩ भैय्यालाल आता भंडारा जिल्ह्यातील 'त्या' 'खैरलांजी' गावात राहत नाही. त्याची शेती त्याने तिथल्याच एका 'वरच्या जातीतल्या' व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर कसायला दिली आहे.  त्याला मदत करणाऱ्या गावातील दुसऱ्या कुटुंबाने आपल्या मुलांना गावाबाहेर पाठवलंय आणि खाली मान घालून आता ते जीवन कंठत आहेत. ज्या सरपंचावर गुन्ह्यात सहभागी असल्याचा आरोप भैय्यालालने केला होता, तो सबळ पुराव्यांशिवाय निर्दोष सुटलाय.

▶⏩ गावकऱ्यांपासून ते प्रशासनापर्यंत, पोलिसांपासून ते कोर्टापर्यंत सर्वांनीच ही जाती-जातींमधील संघर्षाची घटना नसल्याचे म्हटलंय.

▶➡ भैय्यालाल अजूनही भयभीत आहे.
युगानुयुगे चालत आलेल्या माणसा-माणसांमधील जातीच्या भिंती कधी पडणार याची तो वाट पाहतोय.

▶⏩ आणि, माणसाला माणूस म्हणून वागवण्याची माणुसकी आपल्यात कधी येणार याची मीही वाट पाहतोय.

(ता.क. ज्या भंडारा जिल्ह्यात ही घटना घडून गेली आहे तेथीलच उच्चवर्णीय समाज आता दलितांच्या संरक्षणासाठी केला गेलेला 'अॅट्रॉसिटी' कायदा रद्द करण्याची मागणी करतोय. वरील घटनेतील पोलिस-पाटील मारहाण प्रकरणातच जर पोलिसांनी 'अॅट्रॉसिटी' कायद्याचा वापर केला असता तर कदाचित हे दुर्दैवी हत्याकांड घडले नसते असे म्हणण्याला एक शक्यता म्हणून तरी नक्कीच जागा आहे.)

(©२०१६,डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',
प्रा.आ.कें.भाताणे,जि.पालघर)
(प्रस्तुत लेखक हे मान.श्री.आर.आर.(आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)
(©सर्वाधिकार लेखकाकडे सुरक्षित)