मराठा क्रांती मूक मोर्चा ३ (Maratha Kranti Mook Morcha 3) मराठा समाज: क्रांती नव्हे उत्क्रांती हवी! (भाग ३) (मराठा क्रांती: 'मूक' मोर्चामागील 'बोलकी' बाजू)(Maratha Community: Need of an Evolution with the Revolution)

मराठा समाज: क्रांती नव्हे उत्क्रांती हवी! (भाग ३)
(मराठा क्रांती: 'मूक' मोर्चामागील 'बोलकी' बाजू)
(Maratha Community: Need of an Evolution with the Revolution)

(©डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',
प्रा. आ. कें. भाताणे, जि. पालघर)
(पाच्छापूर, ता. जत, जि. सांगली)
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)
(www.dramittukarampatil.blogspot.in)
(या लेखात व्यक्त केलेली मते ही प्रस्तुत लेखकाची वैयक्तिक मते असून  शासकीय अधिकारी या नात्याने ती घेऊ नयेत. लेखकाच्या या मतांशी महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकार यांचा वैचारिक, ध्येयधोरणात्मक, प्रशासकीय किंवा अन्य कसलाही संबंध नाही. या दोन्ही शासनांच्या आदेश, निर्देश व सूचना यांचे प्रस्तुत लेखक निष्ठापूर्वक व काटेकोरपणे पालन करतात आणि ते त्यांना बांधील आहेत.)

*प्रस्तावना-
मराठा समाजाने आत्ता ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यांचा समग्र विचार करायचा असेल तर आधी ही वेळ आज मराठा समाजावर का आली याचे थोडक्यात विवेचन केले गेले पाहिजे. एका बाजूला; मराठा समाज सतत सत्तेत राहिलेला आहे, राज्य कित्येक वर्षे मराठ्यांच्याच ताब्यात होते, सहकार क्षेत्रावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व आहे, राज्यातील मोठ्या शिक्षण संस्था मराठा समाजाच्याच ताब्यात आहेत...आणि तरीही हा समाज आज स्वतःला मागास म्हणवून घ्यावे यासाठी लाखालाखांचे मोर्चे का काढत आहे असा प्रश्न मराठा समाजाच्या टिकाकारांना पडला आहे. दुसरीकडे, आरक्षणामुळे आपल्या प्रगतीला अडथळे येत आहेत, अॅट्रॉसिटीमुळे निष्कारण मराठा समाजातील लोक कायद्याच्या कचाट्यात भरडले जात आहेत - त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व अन्य सवलती दिल्या जात नसल्यामुळे तो आपल्या पिचलेल्या परिस्थितीचा फास स्वतःच्या गळ्याभोवती आवळत आहे, मराठा समाजातील मुली-स्त्रियांवर अत्याचार केला जात आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक बांधण्याचे काम वेळेवर पूर्ण केले जात नाही इत्यादी प्रकारच्या भावना मराठा समाजातील लोकांच्या मनात निर्माण झाल्या आहेत. तिसरीकडे, दलित-ओबीसी-व्हीजे-एनटी समाज अॅट्रॉसिटी कायदा आणखी कडक करावा, सध्याच्या ओबीसींना धक्का न लावता मराठ्यांंना आरक्षण दिले जावे, नोकऱ्यांतील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा इत्यादी मागण्या करत रस्त्यावर उतरला आहे. चौथीकडे, ब्राह्मण समाजातील स्त्रियांची काही समाजकंटकांकडून केली जात असलेली बदनाम  थांबवावी अशी मागणी या समाजातील स्त्रियांनी केली आहे. तसेच ब्राह्मण महासंघाने आमच्या समाजातही सुमारे ४०% लोक दारिद्र्यात आयुष्य कंठत आहेत, त्यांच्याही प्रश्नांची तड सरकारने लावावी अशी मागणी केली आहे. तर, पाचवीकडे, एमपीएससीचे विद्यार्थी सरकारने त्वरीत नोकरभरती करावी यासाठी मोर्चे काढत आहेत. अशा प्रकारे २०१६ मध्ये महाराष्ट्राचे समाजकारण व राजकारण अक्षरशः ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजावर जोरदार टिका करण्याच्या कामी मराठा समाजातील काही 'समाजसुधारक' पुढे सरसावले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने केलेल्या मागण्या, त्यांची व्यावहार्यता आणि त्या मान्य झाल्या तरी मराठा समाजाचे  सध्याचे प्रश्न कितपत सुटू शकतील याबाबतचे विवेचन मी थोडक्यात करण्याचा प्रयत्न करतोय. वरवर पाहता, वरील वेगवेगळ्या पाच व्यक्तिसमूहांच्या मागण्या एकमेकांशी थोड्याफार संबंधित असतील असे वाटले तरी त्या त्यापेक्षा जास्त प्रकारे एकमेकांशी जोडलेल्या अाहेत असे प्राथमिक निदान करता येईल. या गोष्टींचा विचार मराठा समाजाला मध्यवर्ती ठेवूनच मी करेन; कारण लोकांच्या मनात या असमाधानाच्या भावना कित्येक वर्षे खदखदत असल्या तरी, मराठा समाजाने त्यांना आपल्या 'मराठा क्रांती मूक मोर्चां'द्वारे प्रथम मूर्त स्वरूप दिले आणि मग एक-एक समाजघटक आपापल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरला.
'काहीजण जन्मतःच थोर असतात, काहींना त्यांच्या कर्तृत्वाने थोरपण लाभते तर काहींवर ते लादले जाते' असे विल्यम शेक्सपियर यांनी आपल्या 'ट्वेल्थ नाईट' या पुस्तकात म्हणून ठेवले आहे. मला वाटते, मराठा जातीची वाटचाल कालानुरूप पहिल्या स्थितीपासून शेवटच्या स्थितीपर्यंत हळूहळू झाली आहे आणि आता मराठ्यांना त्याचा त्रास होतोय!
त्यामुळे, मराठा समाजाचा थोडासा इतिहास व त्यांचे सामाजिक स्थान यांबाबत प्रथम थोडक्यात विचार करू.
(मराठा क्रांती 'मूक' मोर्चे लांबल्यामुळे आणि दलित-ओबीसी-व्हीजे-एनटी-मुस्लिम समाजांनीही आता प्रतिमोर्चे काढायला सुरुवात केल्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविणे आता जास्त गुंतागुंतीचे बनले आहे. आपण मराठ्यांनी आता पुढची रणनीती ठरवायला हवी का?)
(© २०१६, डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील, वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ', पाच्छापूर, ता. जत, जि. सांगली)
(प्रस्तुत लेखक हे मान. श्री. आर. आर. (आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)

*मराठ्यांचे इतिहासातील सामाजिक स्थान-
(अ) छत्रपती शिवाजी महाराज ते पेशवे काळ:-
महाराष्ट्रावर वेळोवेळी अनेक राजांनी किंवा मांडलिकांनी राज्य केले. मौर्य, सातवाहन, क्षत्रप, परत सातवाहन, राष्ट्रकूट, (काही प्रदेशावर) वाकाटक, चालुक्य आणि नंतर यादवांनी महाराष्ट्रावर राज्य केले. यादवांपैकी असणाऱ्या राजा सिंधण याने सध्याचा पश्चिम महाराष्ट्र तसेच कोकण, देश, विदर्भ व मराठवाडा हे प्रदेश स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणले होते (सध्याच्या महाराष्ट्राच्या बव्हंशी भागाचा यात समावेश असल्याचे दिसतेे.). यादवांचा कालखंड हा शांततेचा व विद्या, साहित्य, कला, व्यापार इत्यादींच्या प्रगतीचा होता.
इ.स. १२९४ ते १३०० या काळात अल्लाउद्दीन खिलजीने यादवांच्या (म्हणजेच मराठ्यांच्या) सत्तेचा पराभव केला व महाराष्ट्रात इस्लामी सत्तेचा प्रारंभ झाला. इ. स. १३४७ मध्ये अल्लाउद्दीन हसन बहमन शाह याने बहमनी घराण्याची स्थापना केली व दक्षिणेत कायमची इस्लामी सत्ता स्थापन झाली. इ. स. १४९९ ते १५२२ या काळात बहमनी राज्याचे तुकडे होऊन पाच स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. इमादशाही, निजामशाही, आदिलशाही, बरीदशाही व कुतुबशाही या त्या पाच शाह्या होत. यापैकी अहमदनगरची निजामशाही व विजापूरच्या आदिलशाही यांचे महाराष्ट्राच्या प्रदेशावर दीर्घकाळ वर्चस्व होते. अनेक पराक्रमी मराठा सरदारांच्या मदतीने इस्लामी सत्तांनी आपले वर्चस्व कायम टिकविले. यापैकी, निजामशाही सल्तनतीत मराठा सरदारांना बऱ्यापैकी मानमरातब मिळत होता, तर आदिलशाहीकडे बहुधा पठाणांचा ओढा होता. राजमाता जिजाऊंचे वडील लखुजीराव जाधव हे निजामशाहीतील नामांकित सरदार होते, तर शहाजी महाराजांचे वडील व चुलते याच लखुजीराव जाधवांच्या आश्रयाने राहायचे. 
अंगी इतके प्रचंड शौर्य व दरबारात मानमरातब असला तरी या परकीय सत्तांना विरोध करण्याचा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगोदर कोणीही मांडलेला नाही. बादशहाबद्दल मराठ्यांइतकी स्वामीनिष्ठा मुसलमानांनीही दर्शविली नाही. बादशहाची मनसबदारी स्वीकारून आपल्या वतनवाडीत स्वतंत्र राहावे व आपल्या वाडीपलीकडील जगाची फिकीर करू नये हा या काळातील जनतेचा दृष्टिकोण होता व त्याला मराठे अपवाद ठरण्याचे काहीएक कारण दिसत नाही.

१७ व्या शतकाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेली स्वराज्याची स्थापना व त्याचा उत्तरोत्तर केलेला विस्तार ही केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनात क्रांती घडवून आणणारी घटना होती. पातशाही हिंदूंसाठी नाहीच असे मानून कोणत्यातरी पातशाहीची इमानेइतबारे चाकरी करणेच ठाऊक असलेल्या महाराष्ट्रीयांच्या वृत्तीला हा एक प्रकारे धक्का होता!
हा इतिहास कळणे गरजेचे आहे; कारण नजीकच्या भूतकाळात जर मराठा समाजाच्या काही समजांना छेद गेला असेल तर तो इथे! महाराजांना राज्याभिषेक का करायला लागला ते पाहू. त्याची दोन मुख्य उद्दिष्टे होती- (१) छत्रसिंहासनाच्या धर्मसिद्ध प्रतिष्ठेने हिंदवी राज्यसंस्थेला सांस्कृतिक, राजकीय आणि नैतिक अथवा सामाजिक श्रेष्ठ दर्जा व स्थैर्य प्राप्त करून घेण्याचे सामान्य उद्दिष्ट (२) त्याचबरोबर वर्णाश्रमधर्माच्या आचारवैशिष्ट्यामुळे सोसाव्या लागणाऱ्या अडचणी दूर करणे हे प्रत्यक्ष व फार महत्त्वाचे उद्दिष्ट! (मी माझ्या मराठा समाजावरील दुसऱ्या लेखात आर्य, सूर्य, चंद्र, नाग या वंशांबद्दल आणि मराठे यापैकी नक्की कोण याची महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संशोधनाच्या माध्यमातून जी मीमांसा केली आहे, ती यासाठीच. इच्छुक वाचक हा लेख माझ्या याच ब्लॉगवरील http://dramittukarampatil.blogspot.in/2016/10/maratha-community-need-of-evolution_23.html?m=1 या लिंंकवर वाचू शकतील.)
महाराष्ट्रातील तत्कालीन ब्राह्मण पंडितांनी महाराजांना राज्याभिषेक करावयाला नकार दिला; कारण त्यांच्या मते शिवाजी महाराज क्षत्रिय नव्हते त्यामुळे त्यांना छत्रपती होता येणार नव्हते. यावर उपाय म्हणून महाराजांनी काशीस्थित गागाभट्टांकडून राज्याभिषेक करवून घेतला. पुढे जरी मराठा स्वराज्याचा भारतभर विस्तार झाला तरीही परत सयाजीराव गायकवाड आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या राज्याभिषेक प्रसंगीही ब्रह्मवृंदाने हीच भूमिका मांडली आणि अगदी लोकमान्य टिळकांनीही राजर्षिंच्या क्षत्रियत्वाबद्दल शंका व्यक्त केली. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेनेे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ व ते सांगतील तीच पूर्व दिशा अशी समजूत समाजात करून दिली होती. काही लोक तर असा दावा करायचे (आणि अजूनही करतात) की, परशुरामाने २१ वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली त्यामुळे आता केवळ ब्राह्मण व शूद्र हे दोनच वर्ण उरले आहेत. (येथे मला एक छोटा प्रश्न हा पडतो की, २१ वेळा केली याचा अर्थ पहिल्या २० वेळा परशुरामाचे प्रयत्न असफल झाले का?) या न्यायाने मग स्वतःला क्षत्रिय समजणारे मराठे शूद्र आहेत असे यांचे मत असते. माझ्या दुसऱ्या लेखात मी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी केलेल्या संशोधनाबद्दल लिहिले आहे. त्यांच्या मते मराठा व राजपूत यांचे मूळ एकच आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतःवर क्षत्रिय संस्कार करून यातून मार्ग काढला तर छत्रपती शाहूंनी मात्र याचा मोठ्या स्तरावर विचार करून एक क्रांती केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर स्वातंत्र्यवीर (धर्मवीर नव्हे) छत्रपती संभाजी महाराज, महाराणी ताराबाई यांच्या काळात मराठेशाही विस्तारली व पर्यायाने मराठा समाज सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिला.
छत्रपती शाहूंच्या (छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र) काळात मात्र मराठ्यांची सत्तेवरील पकड थोडी कमकुवत होऊ लागली आणि मराठा सरदार जरी मैदानात शौर्य गाजवून राज्यविस्तार करू लागले तरी दरबारी राजकारणात पेशव्यांचे महत्त्व वाढू लागले. पहिल्यांदा राज्याचे प्रधान मंत्री असलेले पेशवे पुढे राज्याचे प्रमुख बनले. त्यांचीही मराठा (व धनगर वगैरे अन्य) सरदारांनी इमानेइतबारे सेवा केली. पहिल्या चार पेशव्यांनी हे राज्य व्यवस्थित सांभाळले; पण पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईनंतर मराठी (आणि पर्यायाने मराठा) साम्राज्याला उतरती कळा लागली. दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांच्या काळात इंग्रजांनी मराठ्यांचा पूर्ण पराभव करून महाराष्ट्रावर आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. नंतरच्या काळात शिवाजी महाराजांच्या ध्येयांचा मराठ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला विसर पडला. राष्ट्रहितापेक्षा वतनाविषयी प्रेम वाटू लागले, त्यासाठी स्वजनांशीही संघर्ष केला जाऊ लागला. परस्परांतील संघर्ष, अकार्यक्षमता आणि नीतिशून्य मध्यवर्ती सत्ता या गोष्टींमुळे मराठ्यांचा पराभव झाला.

(©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ')
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)

(ब) इ. स. १८१८ व इंग्रजांची सत्ता-
इ. स. १८१८ ते १९४७ या काळात महाराष्ट्र पारतंत्र्यात म्हणजे इंग्रजांच्या ताब्यात राहिला. तत्कालीन महाराष्ट्रात सुमारे १२० जाती होत्या. पण, त्यापैकी ३ जातींचेेे, मराठा ३३%, महार १०% आणि ब्राह्मण ४% यांचे एकत्रित प्रमाण लोकसंख्येच्या निम्मे (४७%) होते. त्यावेळच्या सामाजिक स्तरात ब्राह्मण उच्चस्थानी तर महार खालच्या स्तरावर होते. शेतीचा कणा असणाऱ्या मराठ्यांचे स्थान या दोहोंच्या मध्ये होते. इ. स. १८०० पासून सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रात ब्राह्मण समाजाचा वरचष्मा होता. इंग्रजांच्या आधीच्या नजीकच्या भूतकाळात पेशव्यांचे राज्य असतानाचा राज्यकारभार करण्याचा अनुभव ब्राह्मण समाजाकडे होता. इंग्रजांच्या ताब्यात जेव्हा देश गेला त्यावेळी त्यांना लिपिक, छोटी प्रशासकीय पदे सांभाळणारे अधिकारी, शिक्षक, नोंदी ठेवणारे कनिष्ठ अधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या लोकांची गरज भासू लागली. शिक्षणावर हुकमत असणाऱ्या ब्राह्मण समाजातील लोकांनी या जागा लगेच पटकावल्या. शिक्षणामुळेच यापुढे पदे मिळणार याचा पूर्ण अंदाज आल्याने ब्राह्मण लोक अगदी सहजतेने देशी वैदिक शिक्षणाकडून पाश्चात्य शिक्षणाकडे वळलेे आणि त्यांनी मोक्याच्या जागा पटकावल्या. १९ व्या शतकाच्या अंतापर्यंत व त्यानंतरही त्यांचे वर्चस्व राहिले, त्यातही कोकणस्थ ब्राह्मण जास्त आघाडीवर राहिले.

१९ व्या शतकाच्या अंतापर्यंत व २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला मराठा व महार या संख्यावर्चस्व असलेल्या जातींतही शिक्षणाची इच्छा वाढीस लागली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज व बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांनी बहुजन समाजाच्या (केवळ मराठा समाज नव्हे!) शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला.
तरीही, १९५४ सालीसुद्धा (म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्ती-नंतरही) मराठा समाजातील साक्षरतेचा दर केवळ ७% होता, ज्यावेळी महार जातीतील साक्षरता ११% होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे अत्युच्चशिक्षित व निःसंशय नेतृत्व लाभल्यामुळे महार जातीमध्ये शिक्षणाबद्दल जास्त जागरुकता होती. महात्मा फुले व काही ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी पुण्यात या समाजासाठी शाळा चालू केल्या होत्या. याबरोबरच महार जातीमध्ये शिक्षणाची जी ओढ लागली, त्यापैकी काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत...नव्या समाजरचनेत या समाजाकडे असलेल्या गावच्या गस्ती पहारेकऱ्याचा (village watchman) व्यवसाय संपुष्टात आला, ज्यामुळे नवीन नोकरी म्हणून ते लष्करात सामील झाले (अंगी लढवय्या बाणा व कणखरपणा होताच), त्यांच्या मालकीच्या जमिनी कमी असल्याने तसाही त्यांचा जमिनीशी/शेतीशी असलेला बंध कमी होता (मराठा जातीत याउलट परिस्थिती होती!). तसेच उद्योगजगतात कुशल कामगार (skilled worker) म्हणूनही त्यांनी चांगलाच जम बसविला होता. लष्करामुळे (army) बाहेरच्या जगाशी व उद्योगक्षेत्रातील कामगिरीमुळे शहरी भागाशी या जातीचा लवकर संपर्क आला. यामुळे सामाजिक समता व शिक्षणाचे महत्त्व या गोष्टी आपल्याला पारंपारिक खालच्या सामाजिक स्तरावरून उच्चस्तरावर नेऊ शकतील याची जाणिव या समाजाला लवकर झाली.
मराठा समाज मात्र आपल्या पारंपारिक शेती व्यवसायातून व शिक्षणाबद्दलच्या नकारात्मक वृत्तीतून बाहेर पडू शकला नाही. शिक्षणाकडे प्रवृत्त करणाऱ्या गोष्टीही तेव्हा या समाजाकडे नव्हत्या. शासकीय नोकऱ्या शिक्षणाशिवाय मिळू शकणार नाहीत याची जाणिव झाल्यानंतर, म्हणजे ब्राह्मण व महार जातींनंतर मराठा जातीतील लोक शिक्षणाकडे वळू लागले.
पहिल्या महायुद्धावेळी मराठे मोठ्या प्रमाणात लष्करात भरती झाले, त्यामुळे जगाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोण बदलू लागला. तसेच, २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला छत्रपती शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याचा व त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविला. शिक्षणामध्ये व नोकऱ्यांमध्ये त्यांनी तत्कालीन मागास समाजासाठी काही जागा राखीव ठेवल्या; ज्यात मराठा समाजालाही मागास समजून आरक्षण दिले गेले होते. 

(© २०१६, डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ')
(©सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)

(क) मराठा समाज काँग्रेसकडे वळला-
इ. स. १९१० मध्ये आलेल्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्यानुसार मुंबईच्या प्रांतीय विधिमंडळात (Bombay Legislature) मराठा समाजासाठी (मागास असल्याने व त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने) काही प्रमाणात राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. १९२० चे दशक हे तीव्र स्वरुपाच्या जातीय जाणिवा आणि भावनांनी भारले होते. ब्राह्मण समाजाच्या वर्चस्वाची जाणिव सर्वच समाजघटकांत वाढीस लागली होती. 
त्यानंतर ब्राह्मण समाज शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या प्रगत झाल्याने परकीय म्हणजेच ब्रिटिश सत्ताधीशांच्या विरोधात त्यांनी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. साहजिकच त्यामुळे ब्राह्मणेतर समाजघटकांना ब्रिटिशांची सहानुभूती मिळू लागली. महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाकडे -जिथे जातीपेक्षा गुणवत्तेवर आधारित समाजरचनेला महत्त्व होते- ब्राह्मणेतर समाज वळू लागला.
१९३० साली सामाजिक समतेच्या तत्वासाठी काँग्रेसने आपले दरवाजे सर्व जातिधर्मांसाठी खुले करून सर्वांनाच पक्षात सामील होण्याचे आवाहन केलेे. महात्मा गांधी हा ब्राह्मणेतर समाजातून आलेला अत्यंत प्रभावी नेता त्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व करत असल्याने ब्राह्मणेतर लोक (ज्यांत प्रामुख्याने मराठा समाजाचा समावेश होता) काँग्रेसकडे आकर्षित झाले व त्या पक्षात सामील झाले. 
१९४८ सालच्या गांधी हत्येनंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणविरोधी वातावरण झाले होते. मराठा व ब्राह्मणेतर अन्य वर्गाला (जो तोपर्यंत शोषित समाज होता) आपले महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी त्यामुळे पोषक वातावरण तयार झाले. महाराष्ट्र काँग्रेसवर त्यावेळी शंकरराव देव व गाडगीळ या ब्राह्मण नेतृत्वद्वयीचे वर्चस्व होते. काँग्रेसमधील ब्राह्मणशाहीचे वर्चस्व आणि भांडवलशाहीला प्रोत्साहक वातावरण बघून शंकरराव मोरे आणि अत्यंत प्रभावी दुसरे एक नेते केशवराव जेधे या दोन मराठा नेत्यांनी काँग्रेस सोडून शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. पण, वैयक्तिक हेवेदावे व ध्येयाबद्दलच्या एकवाक्यतेच्या अभावी या पक्षात लवकरच फूट पडली. १५ ऑगस्ट १९५४ मध्ये केशवराव जेधेंनी पुन्हा काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला तेव्हा पक्षातील त्यांचे स्थान देव-गाडगीळ या जोडगोळीएवढे, किंबहुणा कांकणभर सरसच होते. केशवराव जेध्यांच्या या काँग्रेस प्रवेशानंतर दीर्घकाळ (अगदी २००९ पर्यंत) मराठा समाज काँग्रेसच्या (किंवा काँग्रेसच्या समविचारी पक्षांच्या उदा. समाजवादी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस) बाजूने झुकलेला दिसतो.

(ड) महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर-
१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश घेऊन आलेल्या मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना जेव्हा ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी 'हे राज्य मराठ्यांचे की मराठीचे?' असा प्रश्न विचारला, त्यावेळी त्यांनी 'मराठीचे' असे निःसंदिग्ध उत्तर दिले. वास्तविकपणे पाहता, राज्याच्या लोकसंख्येच्या ३०-३३% मराठा समाज असल्याने निवडणुकांच्या लोकशाही पद्धतीतही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्यांचे वर्चस्व राहणे नैसर्गिक आहे. त्यानुसार राज्यात दीर्घकाळ मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री राहिलेही आहेत. पण, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेल्या 'मराठीचे' राज्य या उत्तरानंतर मराठा समाजाचे सर्व मुख्यमंत्री (व अन्य प्रभावी नेते) एका विशिष्ट दबावाखाली राहिले. आपल्यावर केवळ आपल्याच मराठा समाजाचे भले करण्याचा शिक्का बसू नये व आरोप होऊ नयेत याची त्यांनी खबरदारी घेतली. खरे पाहता मराठा समाजाच्या बाजूने एखादा निर्णय घेणे त्यांना शक्य झाले असते; पण मराठा नेते केवळ मराठ्यांचेच हित बघतात आणि संख्याबळाच्या ताकदीवर स्वज्ञातिहिताचाच विचार करतात असे मराठेतरांना वाटण्याची भीती होती.
२७ जुलै १९७६ रोजी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. काँग्रेसच्या मराठा मतांत त्यावेळी पहिल्यांदा मोठी फूट पडली. सत्ता जाण्याचा धोका पत्करूनही हा निर्णय घेण्याचे धाडस पवारांनी त्यावेळी दाखविले होते. (अखेरीस, सोळा वर्षांच्या अखंड लढ्यानंतर, १४ जानेवारी, १९९४ ला, शरद पवारच पुन्हा मुख्यमंत्री असताना, या विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे नामांतर झाले.)
पण, मराठा समाज काँग्रेसपासून काही प्रमाणात का होईना, दुरावला. पुढे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस नेतृत्वावरून पक्षात फूट पडली.  १९९५ साली मात्र मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांची मते शिवसेनेकडे वळली. १९९९ साली पुन्हा शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर अस्वस्थ मराठ्यांना काँग्रेसएेवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आधार वाटू लागला. तरुण मराठा नेत्यांना पक्षाने पुढे आणून मोठ्या संधीही दिल्या.
नंतर नंतर मात्र मराठ्यांतील काही ठराविक घराण्यांच्याच ताब्यात राजकारणातील व सहकारातील महत्त्वाची सत्तापदे राहू लागली. अगदी तंतोतंत सांगायचे झाले तर, वेगवेगळ्या पक्षांत कार्यरत असणाऱ्या केवळ १५९ मराठा घराण्यांतच ही सत्ताकेंद्रे राहिली आहेत. जे मराठे या सत्तास्थानी राहिले त्यांचा हळूहळू पारंपारिक शेतीकडील रस (interest) कमी होऊ लागला. शहरी भागातील भौतिक गोष्टींकडे हे लोक वळल्यामुळे व कायम सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहून आर्थिकदृष्ट्याही वरचढ ठरल्याने या 'अभिजन' मराठ्यांचा ग्रामीण भागातील, प्रामुख्याने शेती करणाऱ्या, सामान्य व 'बहुजन' मराठ्यांशी संपर्क कमी झाला. मराठा नेतृत्वाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतीकाचा मराठ्यांच्या अस्मितेसाठी वापर केला तर दुसरीकडे या नेतृत्वाने मराठ्यांच्या मागासवर्गीयांत समावेशाचीही मागणी केली. हा दुटप्पीपणा व उपरोल्लेखित अन्य गोष्टींमुळे पारंपारिक मराठा मतदार त्यामुळे काँग्रेस/राष्ट्रवादी-सारख्या मराठा प्राबल्य असलेल्या पक्षापासून दुरावला. १९९५ साली या मतदारांनी शिवसेनेसारख्या अन्य पक्षांना मोठ्या प्रमाणात जवळ केले.२०१४ मधल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तर मराठ्यांची सर्वाधिक मते शिवसेनेला गेली (मराठवाडा अपवाद आहे, येथे राष्ट्रवादीला जास्त मते आहेत.), त्या खालोखाल भाजपा व शेवटी काँग्रेसला मराठा मते पडली आहेत.

येथे  एक मुद्दा मांडण्याचा मोह मला आवरत नाही -
मराठा समाज एकगठ्ठा मतदान करत नाही, त्यामुळे राजकीय पक्ष या समाजाच्या अस्वस्थपणाकडे गांभीर्याने बघत नाहीत अशी मराठ्यांची एक नकारात्मक बाजू सतत दाखवली जाते. खरे तर, हे सत्य मी स्वीकारतो की, मराठा समाज एकगठ्ठा मतदान करत नाही; पण त्याचा नकारात्मक अर्थ का घेतला जातो? माझे म्हणणे असे आहे की, आम्ही वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान  करतो, याचाच अर्थ कोणाच्याही बद्दल मराठा समाजात पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोण नाही. सर्व समाजाला एकत्र घेऊन पुढे जाण्याचीच मराठ्यांची सर्वसमावेशक वृत्ती व त्याला साजेशी कृती असते...आणि हे पूर्वापार चालत आले आहे. पूर्वीच्या काळी गावातील अगदी गरिबातला गरीब माणूस जेवल्याशिवाय गावचा 'पाटील' जेवत नसेे, हा मराठ्यांचा इतिहास आहे.
(©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',
पाच्छापूर, ता. जत, जि. सांगली)
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)
(प्रस्तुत लेखक हे मान. श्री. आर. आर. (आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)

* मराठा समाजाच्या 'मूक' मोर्चातील मागण्यांबाबत-
मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या आधी जाणून घेऊ.
(१) कोपर्डी अत्याचार प्रकारणातील सहभागी आरोपींना फाशी व्हावी.
(२) मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जावे.
(३) अॅट्रॉसिटी कायद्यात कालसुसंगत बदल करण्यात यावेत.
(४) स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात यावा.
(५) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला त्वरीत निधी देऊन त्याअंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात यावा.
(६) अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक लवकरात लवकर उभारण्यात यावे. 
यांपैकी कोपर्डी घटना, आरक्षण व अॅट्रॉसिटी या प्रमुख मागण्या असून स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचीही एक महत्त्वाची मागणी आहे. यातील चार-पाच मागण्यांबाबत मी विस्तृतपणे लिहीत आहे. बाकी मागण्या महत्त्वाच्याच आहेत यात वाद नाही, पण शब्दमर्यादा पाळणे गरजेचे आहे.

(१) कोपर्डी घटना व त्याअनुषंगाने मुली-स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांबद्दल-
--- कोपर्डी घटना अत्यंत घृणास्पद व माणुसकीला काळिमा फासणारी होती हे कोणीही मान्य केले पाहिजे. पण, अत्यंत शिस्तबद्ध व सखोल तपास करून सशक्त व त्रुटीहीन चार्जशीट दाखल करणे इथपर्यंतच्या गोष्टीच शासनाच्या हातात असतात, हे आपण मान्य केले पाहिजे. पण, आरोपीला काय आणि कोणत्या स्वरुपाची व तीव्रतेची शिक्षा करायची हे शेवटी न्यायालयाच्या अधिकाराच्या अखत्यारित येते. निर्भया प्रकरणात समाजाचा दबाव असूनही कोर्टाने अल्पवयीन मुलाला फाशीची शिक्षा दिली नव्हती, त्यामुळे कोर्ट तथ्यांच्या आधारावरच निर्णय देईल. कायद्याच्या कक्षेत बसणारी योग्य ती शिक्षा आरोपींना होईल इतपत तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास आहे.

--- प्रस्तुत लेखकाचे असे मत आहे की, ही गोष्ट केवळ मराठा जातीतील एका मुलीवरील अत्याचारपुरतीच मर्यादित नाही. मुलगी-स्त्री कोणत्याही जाती-धर्म-वयाची असली तरी तिला संरक्षण मिळाले पाहिजे. कवयित्री नीरजा यांच्या कवितेतील काही ओळी वाचा-
काय असते जात बाईची
आणि कोणता असतो धर्म?
बदलतो का वेदनेचा स्तर
जात बदलली तर?
शरीराला ओरबाडणाऱ्या चेहऱ्यांवर
कसलं असतं समाधान?
बाईला भोगल्याचं की
जातीला भोगल्याचं?

--- त्यामुळे अत्याचारित महिला कोणत्याही जातीची असली तरी समस्त युवती-स्त्रियांनी त्याबद्दल न्याय मागितला पाहिजे; खरे तर असा अत्याचार होऊच नये यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे. आणि यात मराठा समाजातील युवतींनी (आणि, युवकांनीही) नक्की पुढाकार घ्यावा; कारण सर्व समाजघटकांना आपल्याबरोबर घेऊन पुढे जाण्याची उज्ज्वल परंपरा आणि धैर्य व सामर्थ्य आम्हा मराठ्यांत आहे.

--- यांसारख्या अत्याचाराच्या घटना टाळण्याचे बरेच मार्ग यापूर्वीही चर्चिले गेले आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलींनी स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. २४ तास आपल्या आस-पास पोलिस किंवा विश्वसनीय व्यक्ती राहील याची खात्री देता येत नाही आणि घरात बसून प्रगती करणे शक्य नाही. यासाठी खर्चिक क्लास लावून पैसे घालवत बसण्यापेक्षा शाळेतील पी.टी./शारीरिक शिक्षणाच्या तासाला हे प्रशिक्षण सर्व मुलींना देता येईल असा बदल या अभ्यासक्रमात करणे शक्य होईल.

--- पारंपारिक व शारीरिक शिक्षणाबरोबरच योग्य वयात लैंगिक शिक्षण (मुले व मुली दोहोंनाही) देणे आता गरजेचे बनले आहे. शिक्षणामुळे जो एक आत्मविश्वास अंगी येतो, त्यासाठी प्रथम मुलींना शाळेत घालणे गरजेचे आहे.

--- कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्ण माहिती देणे व अशा तक्रारींची दखल घेण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे या गोष्टीही अत्यावश्यक बनल्या आहेत. महिला पोलिसांची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली तर पोलिसांपर्यंत पीडित महिला जास्त विश्वासाने पोहोचतील व त्यांना न्याय मिळणे आणखीन सोपे होईल. (माझे मामा श्री. आर. आर. आबा पाटील यांनी त्यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अशी योजना यशस्वीरीत्या राबविली होती.)

--- सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे समाजाचा, विशेषतः पुरुषांचा स्त्रीकडे बघण्याचा 'स्त्री ही एक भोगवस्तू आहे किंवा पुरुषांची गुलाम आहे' हा जो दृष्टिकोण आहे, तो आधी बदलला पाहिजे. यासाठी आपल्या घरातील मुलग्यांवर सुसंस्कार होतील यासाठी सर्व पालकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. अशा प्रकरणात मुलीचा दोष नसतानाही समाज मात्र तिच्याकडेच कुचेष्टेने पाहतो हे वेदनादायी आहे.

--- शेवटची व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अत्याचारित महिलेचे त्वरीत मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसन करण्याच्या कामी केवळ शासननेच नव्हे तर समाजातील डॉक्टर (शारीरिक व मानसिक पुनर्वसनासाठी) व अन्य दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

--- एकूणच पाहता, स्त्री-अत्याचारासंबंधीची गोष्ट केवळ मराठा समाजापुरती न राहता तिला व्यापक आयाम मिळावा व मराठा समाजाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे वाटते. यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता: हे ध्यानात ठेवावे.

(©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ')
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)
(प्रस्तुत लेखक हे मान. श्री. आर. आर. (आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)

(२) आरक्षण-
--- दुर्दैवाने भारत हा जगातील एकमेव देश असावा जिथे बहुतेक जाती स्वतःला मागास बनवून घेण्याच्या मागे लागल्या आहेत. जगातील सर्व देश बुद्धिमत्तेच्या जोरावर प्रगतीकडे वाटचाल करत असताना आपण मात्र मागास होण्याच्या मागे लागलोय.

--- जगभरातील प्रमुख देशांत भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथे आरक्षणाची कोटा पद्धत (Quota system of reservation) लागू आहे. इतर देशांत Affirmative System द्वारे मागास समाजघटकांना प्रगतीची संधी दिली जातेे, ज्यामध्ये गुणवत्तेत कमीत कमी तडजोड होईल हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ स्वरुपात कलम ३३५ अंतर्गत अशी तरतूद होती की, शासकीय नोकऱ्यांमध्येे आरक्षण देताना प्रशासनाच्या 'कार्यक्षमतेवर' परिणाम होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी; मात्र इ. स. २००० सालच्या ८२ व्या घटना-दुरुस्तीने हे कलम जवळजवळ बाद केले गेले.

--- मराठा समाज आज आर्थिकदृष्ट्या मागास (Economically Backward) या वर्गातून शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मागतो; तर काही लोक मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करून त्याअंतर्गत आरक्षण दिले जावे अशी मागणी करत आहेत. घटनेच्या कलम १५ (४) अंतर्गत शिक्षणात तर कलम १६ (४) अंतर्गत शासकीय नोकऱ्यांत असे आरक्षण देता येईल. कलम १५ (४) अंतर्गत आरक्षण मिळण्यासाठी ज्या वर्गाला आरक्षण द्यायचे आहे तो वर्ग सामाजिकदृष्ट्या 'आणि' शैक्षणिककदृष्ट्या मागास (SOCIALLY AND Educationally Backward) असणे गरजेचे आहे, तो फक्त शैक्षणिककदृष्ट्या मागास असून चालणार नाही. त्यामुळे असे आरक्षण देताना मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागेल; अन्यथा ते आरक्षण कोर्टात टिकणे अवघड आहे. मात्र, अडचण अशी आहे की, सामाजिकदृष्ट्या मागास याची व्याख्या घटनेने केलेली नाही. (मंडल आयोगाने सामाजिक मागासलेपणा ठरविण्यासाठी ११ मुद्द्यांचा समावेश प्रश्नावलीत केला होता, तो मराठ्यांच्या बाबतीतही करता येईल का याची चाचपणी केली जावी.) पण, संविधानात स्पष्ट तरतूद नसल्यामुळेे हा मागासलेपणा मराठा समाजाला कसा लागू करायचा हा अवघड प्रश्न आहे (शक्यतो हा मागासलपणा जातीच्या सामाजिक उतरंडीतील स्थानावर ठरवला जातो). याउलट, कलम १६ (४) अंतर्गत अशा कोणत्याही मागास समाजाला जो सामाजिक 'किंवा' आर्थिक 'किंवा' अन्य कोणत्याही दृष्टीने मागास आहे आणि ज्यांचे नोकरीतील प्रतिनिधित्व कमी असेल  त्या समाजाला (जातीला नव्हे) आरक्षण देता येणे शक्य आहे. यात मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल आणि त्याच बरोबर या समाजाचे नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्व कमी आहे हेही सिद्ध करावे लागेल. या गोष्टींचा विचार करता, मराठा समाजाला शिक्षणापेक्षा नोकऱ्यांत आरक्षण मिळणे तुलनेने सोपे वाटते.

--- यात इतर समाज आणि मराठ्यांचे काही प्रतिनिधी अशी मागणी करतात की सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांंना हे स्वतंत्र आरक्षण दिले जावे. यासाठी तमिळनाडूच्या ज्या ६९% आरक्षणाच्या धोरणाचा दाखला दिला जातो, तो थोडासा दिशाभूल करणारा आहे; कारण ती केस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अजून विचाराधीन आहे आणि त्यावर अद्याप कोर्टाचा अंतिम निकाल आला नाही. काही खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते वाचा- ...In fact, ordinarily speaking, RESERVATION IN EXCESS OF 50 PER CENT OF AVAILABLE SEATS MAY NOT BE UPHELD...कोर्ट आणखी काही खटल्यांत असे म्हणते की, In making reservation by executive order by virtue of article 15 (4), the STATE HAS TO TAKE CARE THAT IT IS NOT UNDULY WIDE...
त्यामुळे वाटते तेवढ्या सहजतेने इतक्या मोठ्या प्रमाणात (wide) (उदा. १६%) मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे व त्याचे प्रमाण ५०% च्या पुढे गेल्यावर ते कोर्टात टिकणे सहजशक्य वाटत नाही.

--- याला त्यातल्या त्यात बरा पर्याय म्हणजे मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करणे. यासाठी आवश्यक ते पुरावे तज्ज्ञांनी गोळी करून कोर्टात सादर करावे. सध्या कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या सर्व जाती ओबीसी मध्ये समाविष्ट आहेत; केवळ मराठा ही जात यात समाविष्ट नाही. मराठा समाजावरील माझ्या दुसऱ्या लेखात मराठा आणि कुणबी सध्या एकजीव झाले असल्याबाबत लिहिले आहेत. (www.dramittukarampatil.blogspot.in येथे हा लेख उपलब्ध आहे.)
यात आणखी एक सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, कुणबी समाजाने मराठा समाजाच्या ओबीसी समावेशाला विरोध करू नये. मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा निर्णय सरकार व कोर्ट घेतील. कुणबी समाज कशाच्या आधारावर मराठा समाजाच्या ओबीसी समावेशाबाबत विरोध करतो, हे कळणे अनाकलनीय आहे, त्यांना ते ठरविण्याचा अंतिम अधिकार नाही. तसेच मराठा समाजाच्या नेत्यांनीही याबाबत गुळमुळीत भूमिका न घेता कायदेशीर बाजूंवर बोलावे. कारण, ५०% च्या वरचे आरक्षण कोर्टात टिकणे अवघड आहे. माझ्यासारख्या उच्चशिक्षित मराठा तरुणांच्या ह्याच भावना आहेत. मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला तरच थोड्याफार प्रमाणात फायदा होईल. असे आरक्षण एस.सी./एस.टी. प्रमाणे क्रीमी-नॉनक्रीमीलेयर असा फरक न करता सरसकट मराठा जातीला  मिळण्यासाठी मराठा समाजधुरिणांची प्रयत्न करावेत. उगाच 'सध्याच्या कुणबी/ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांंना आरक्षण दिले जावे' असल्या अवास्तव व कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणाऱ्या मागण्या करू नयेत. आपल्या हक्कांसाठी आपल्यालाच भांडावे लागत आहे, याची जाण असू द्यावी. तसेही, आर्थिकदृष्ट्या असो वा ओबीसीमध्ये- 'मराठा' 'जाती'साठी असे आरक्षण सरकारला देता येणार नाही, आणि दिले तरी कोर्टात ते टिकणार नाही. घटनेनुसार कोणत्याही विशिष्ट जातीला किंवा धर्माला हे आरक्षण देता येत नाही, ते सामाजिक/शैक्षणिक/आर्थिक मागास या वर्गाअंतर्गतच देता येते (Reservation to CLASS, NOT TO CASTE). घटनाबदल केल्यास हे शक्य आहे; पण ही किचकट, अवघड व वेळखाऊ गोष्ट आहे व फक्त एका मराठा 'जाती'साठी हे होणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य वाटत नाही. 

--- मराठा जातीतल्या लोकांनी 'स्वतःला क्षत्रिय म्हणवून घेण्याचा व दुसऱ्या काही जातींकडून तशी मान्यता मिळवून घेण्याचा' 'अट्टहास' सोडून दिला पाहिजे. २१ व्या शतकात या 'क्षत्रियत्वा'च्या गोष्टीमुळे (तसेच ९६ कुळी, पंच/सप्तकुळी या भेदामुळे) व्यावहारिदृष्ट्या काहीही फरक पडण्याची शक्यता नाही. 'खासा 'मराठा' ' अशी कोणतीही जात नसून कुणब्यांसह सर्व मराठे एकाच जातीचे आहेत असे महात्मा फुल्यांसारख्या संशोधक व समाजसुधारकाचे म्हणणे होते. शेती करणारा तो कुणबी आणि तलवार चालवणारा तो मराठा! पण, शांततेच्या काळात मराठेही शेतीच करायचे. सुमारे २००० वर्षांच्या कालखंडात कुणबी आणि मराठा एकजीव झाले आहेत असे थोर मराठा समाजसंशोधक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी सिद्ध केले आहे,तर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनीसुद्धा मराठा व कुणबी एकच असून आपण स्वतः शेतकरी (कुणबी) असल्याचे जाहिरपणे सांगितले होते आणि त्यांनी १९०२ साली मराठ्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण दिले होते. (या गोष्टीच्या सखोल माहितीसाठी मी मराठा व कुणबी यांच्यातील  एेतिहासिक संबंधावर लिहिलेला मराठा क्राती: 'मूक' मोर्चामागील 'बोलकी' बाजू (भाग २) हा लेख माझ्या www.dramittukarampatil.blogspot.in या ब्लॉगवर इच्छुकांनी जरूर  वाचावा.) कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जाती  ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत ८३ व्या क्रमांकाला एकत्रित आहेत. या सर्व जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट असताना फक्त मराठा जातच यातून बाहेर का? शेती करणारा मराठा म्हणजेच कुणबी याचा दाखला बऱ्याच कागदपत्रांत व गॅझेट्सच्या नोंदीत दिला गेला आहे, त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीतच आरक्षण मिळायला हवे, त्यासाठी कोर्टात योग्य ते पुरावे सादर केले जावेत.

--- मला येथे ही गोष्ट नमूद करावयाची आहे की, इतके करून जरी आरक्षण मिळाले तरी मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत का? अभियांत्रिकीच्या सुमारे ५०००० जागा एकट्या महाराष्ट्रात रिकाम्या आहेत असे केंद्रीय मंत्री मान. नाम. राजीव प्रताप रुडी गेल्या आठवड्यात म्हणाले; तर राज्य शासनाकडे केवळ ७५०० नोकऱ्या आहेत असे नाम. विनोद तावडे साहेब म्हणाले. एमपीएससीची मुले, भरती होत नाही म्हणून मोर्चे काढताहेत. सरकारी नोकऱ्या दिवसेंदिवस कमी होत जात आहेत. अशावेळी आरक्षण मिळाले तरी यातून मराठा समाजाच्या बेरोजगारीचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणावर सुटेल असे वाटत नाही. केवळ वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी शिक्षणावर किंवा स्पर्धा परीक्षांवरच लक्ष केंद्रित करून राहण्यापेक्षा व्यावसायिक शिक्षणाचे अन्य पर्याय आता तरी शोधले पाहिजेत. मोठ्या प्रमाणात कष्ट करून आणि अखंड प्रयत्न चालू ठेऊन यश मिळविण्याकडे वळण्याची वेळ आता मराठा समाजातील युवकांवर आली आहे. आपण लढवय्ये तर आहोतच. इतकी वर्षे हाती नांगर आणि तलवार समर्थपणे पेललेल्या मराठ्यांनी पुस्तक-पेन आता जवळ करावे.कोरडवाहू शेतात उन्हातानात १२-१४ तास राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची मुलं ग्रंथालयाच्या सावलीत सलग २ तास बसून वाचन करू शकत नाहीत ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. केवळ सरकारला आणि परिस्थितीला दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यासाठी स्वतः हात-पाय हलवून धडपड केली पाहिजे हे मराठा तरुणांनी मनावर चांगले बिंबवावे. केवळ घराजवळच्या गावातील नोकरी शोधत बसण्यापेक्षा व्यवसाय किंवा उत्तम शेती करावी. खासगी क्षेत्रातच आज मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध आहेत; पण तिथे आरक्षणाचा काहीच फायदा होणार नाही, हेही एक सत्य स्वीकारले जावे. आपण उगाचच परिस्थितीचे रडगाणे गात बसलो म्हणून आपल्याला कोणी आयतं काहीच आणून देणार नाही, हे लक्षात ठेवावे. 

--- जीवनाच्या बाकीच्या क्षेत्रांत (उदा. क्रीडा, कला, साहित्य , व्यवसाय इत्यादी) मराठा युवक कधी ठसा उमटवणार याचाही विचार झाला पाहिजे. सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या निळू फुलेंपासून ते मकरंद अनासपुरेंपर्यंतच, नागराज मंजुळेंपासून नवाजुद्दीन सिद्दीकींपर्यंतचे लोक चित्रपट क्षेत्रांत ठसा उमटवत असताना, जीवनाच्या अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मराठा तरूण कुठे आहे? कळायला लागलेल्या वयापासून कोणत्यातरी एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन एखाद्या नेत्यामागे फिरणे ही गोष्ट मराठा जातीतील तरुणांचे वैशिष्ट्य बनली आहे. राजकारण वाईट नाही; पण आधी स्वतःच्या हिंमतीवर पोट भरायला शिकणे गरजेचे नाही का? जीवनाच्या अनेक अंगांपैकी केवळ 'राजकारण' याच अंगाची अवाढव्य वाढ मराठा जातीत होत आहे. शिक्षण,कला, क्रीडा, साहित्य, संशोधन,व्यवसाय या अंगांची वाढ मराठा समाजात कधी होणार? कधी आमच्यातले पाटील, पवार, देशमुख ऑलिंपिक पदकावर नाव कोरणार? मराठ्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात (लोकसंख्येच्या मानाने) मोठे लेखक,कवी कधी तयार होणार? मराठ्यांतले तरूण कधी टाटा, बिर्ला होणार? मोठ्या प्रमाणात सुपरस्पेशालिस्ट डॉक्टर्स, उच्चपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीश, संशोधक, शास्त्रज्ञ, लष्करातील सर्वोच्च व उच्च अधिकारी मराठ्यांच्यात कधी बनणार? पी.एस.आय.ऐवजी आय.पी.एस.ची आणि 'आर्मी'तल्या भरतीऐवजी एन.डी.ए.त जाण्याची ध्येये ठेवून ती पूर्ण होईपर्यंत मराठा तरुणांनी आता झटले पाहिजे. सतत परिस्थितीचे रडगाणे गात बसून आपला काही फायदा होणार नाही. कष्ट गरजेचेच आहेत; कारण,'हिरा' कोळशात असला तरी तो काही चकाकायचा राहत नाही!

--- ग्लोबलायझेशनच्या या युगात आरक्षण निर्णायक ठरण्याची शक्यता नाही. अगदी शेती जरी केली तरी ती गुणवत्तेवरच (Quality) टिकेल. या २१ व्या शतकात माळी जातीकडून उत्तम बागायती शेती करायला, अनुसूचित जातींतील काही जातींकडून शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून चांगले शिक्षणच आपल्याला तरून नेऊ शकते हे शिकायला, बारा बलुतेदारांकडून कामातील कसब शिकायला, ब्राह्मण जातीकडून ध्येयवाद, व्यावहारिकता व ज्ञानलालसा शिकायला, मारवाडी-गुजराथी लोकांकडून उत्तम व्यवसाय करणे शिकायला मराठा तरुणांची का हरकत असावी? उत्तर भारतीय लोक पडेल ते काम करतात; पण स्वस्थपणे बसून राहत नाहीत. दक्षिण भारतीय लोक शिक्षणात मागे पडत नाहीत. आज मी ज्या आदिवासी भागात काम करतो तिथेही हॉटेल, केशकर्तनाची दुकाने, किराणा मालाची दुकाने चालविणे, गोठ्यातली कामे इत्यादी व्यवसाय उत्तर भारतीय लोकच करतात. कामासाठी घरदार सोडून सबंध भारतभर ते पसरले आहेत. आणि, शिक्षणामुळे (नर्सिंग, आय.टी.) दक्षिण भारतीय समाज अमेरिका, ब्रिटन, मध्य आशिया, आफ्रिका खंडात मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. मराठा तरुणांनी या गोष्टींवर मंथन करावे. 

--- शेवटची गोष्ट- क्रीमी-लेयर, नॉन क्रीमी-लेयर असा फरक करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा (कारण नोकरदारांना उत्पन्न लपवता येत नाही; पण मोठे शेतकरी व व्यावसायिक कमी उत्पन्न दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात) सरळ सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांना (एस.सी.,एस.टी. सकट) दीर्घ मुदतीची बिनव्याजी कर्जे द्यावीत. यामुळे सरकारचा पैसाही वाचेल आणि विद्यार्थ्यांत सामाजिक ऋणाची जाणिवही जागृत राहील!

--- खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण (खाउजा) या गोष्टी जगभर चालू आहेत, त्यामुळे आता केवळ गुणवत्ता,सचोटी, प्रामाणिकपणा, कष्ट करण्याची तयारी, सखोल ज्ञान आणि उच्च नैतिक अधिष्ठान हे गुणच स्पर्धेच्या जगात युवकांना तारू शकतात हे माझ्या 'मराठा' तरुण ज्ञातिबंधूंनी मनावर कोरून ठेवावे. केवळ सत्ताधाऱ्यांना (कोणत्याही पक्षाचे ते असोत) दोष देऊन आपले प्रश्नही सुटणार नाहीत व पोटही भरणार नाही. 'खाउजा'ला नावे ठेवण्यापेक्षा त्याला अनुकूल शिक्षण घ्यावे लागेल. या धोरणामुळेच आज कित्येक 'मराठा' तरूण I.T./बायोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांत अमेरिकेसारख्या देशातही पाय रोवून उभे आहेत.

--- स्वामी विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे, "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।" (उठा, जागे व्हा आणि ध्येय प्राप्त केल्याशिवाय थांबू नका.)
(©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील)
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)

(३) अॅट्रॉसिटी-
--- मराठा समाज अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत आहे; पण संपूर्ण दलित समाज या मागणीला कडाडून विरोध करत आहे. तसेच, मराठा समाज सोडून अन्य समाजघटक अशा प्रकारची मागणी करत नाहीत ही विशेष लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे, असे काहीजण म्हणतात.

--- त्याचवेळी यातील दुसरी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या प्रकांडपंडिताने व ज्यांनी जगातील सर्व प्रमुख देशांच्या घटना अक्षरशः कोळून पिलेल्या होत्या अशा व्यक्तीने अॅट्रॉसिटीसारख्या कायद्याचा मूळ घटनेत पुसटसाही उल्लेख केला नव्हता. तत्कालीन समाजात तर अस्पृश्यतेसारख्या घृणास्पद गोष्टी देशात अस्तित्वात होत्या. तरीही आदरणीय बाबासाहेबांनी या कायद्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत केली नव्हती. याचाच एक अर्थ त्यांना अशा कायद्याची गरज वाटली नव्हती असाही होऊ शकतो.

--- माझ्यासारख्या तरुणाचे असे मत आहे की, या कायद्याची आजच्या काळात अपरिहार्यता निश्चितपणे आहे. पण, अशा गुन्ह्यांत जामीन दिला गेला जावा. या कायद्याचा दुरुपयोग तरी होत नाही ना याची शासकीय यंत्रणांकडून खातरजमा व्हावी, आणि, तक्रार खोटी निघाल्यास त्या तक्रारदारास कडक शासन केले जावे. कारण, खोट्या आरोपांमुळे असो वा खऱ्या, जेलमधून आलेल्या व्यक्तीकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोण नकारात्मक होतो. अशा व्यक्तीस प्रचंड मनस्ताप होतो. अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींना हा कायदा अन्य लोकांपासून संरक्षित करतो; मात्र जर अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींनी (उदा. वरिष्ठ अधिकारी) अन्य समाजघटकांतील लोकांवर अन्याय केला तर काय? याचेही उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकारी खुल्या प्रवर्गातील व कर्मचारी एस.सी.-एस.टी. प्रवर्गातील असेल तरीसुद्धा बऱ्याचदा वरिष्ठांना अॅट्रॉसिटीच्या दबावाखाली कर्मचाऱ्याशी साधे कडक भाषेतही बोलता येत नाही, ते सतत अॅट्रॉसिटीच्या वापराच्या दबावाखाली राहतात.

--- सध्या या कायद्यांतर्गत अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ४-६% आहे. याचेे दोन अर्थ निघू शकतात, ते असे. एक म्हणजे हा गुन्हा चुकीच्या निकषावर किंवा दबावाखाली लावला जात असेल किंवा दुसरा अर्थ म्हणजे गुन्हा खरा असला तरी यंत्रणा (त्यात उच्चवर्णियांचे वर्चस्व असल्यामुळे) तो लावला तरी तो सिद्ध होण्याइतपत पुरावे कोर्टासमोर मांडता नसतील. दोन्हींपैकी कोणतीही गोष्ट असली तरी त्यातून एकच अर्थ निघतो, तो म्हणजे, या कायद्याचे पुनर्परीक्षण झाले पाहिजे. दोन्ही बाजूच्या तज्ज्ञांनी बसून यातून योग्य मार्ग काढला पाहिजे. मराठ्यांच्या मागण्यांना विरोध म्हणून दलित-आदिवासींनी प्रतिमोर्चे काढणे रास्त वाटत नाही. या कायद्याच्या पुनर्विलोकनासाठी सर्वसमावेशक समिती स्थापन केली जावी, ज्यात मान. सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा समावेश असेल. या समितीपुढे सर्व समाजघटक आपापली बाजू मांडू शकतील व या समस्येतून शांततेने मार्ग निघेल. सर्वांनीच रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायची ठरवली तर हा प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखीनच अवघड होईल.

--- बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केल्या गेलेल्या घटनेत १०० हून अधिक सुधारणा (Amendments) झाल्या आहेत. १०० हून जास्त नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. विविध कायद्यांत कालानुरूप १००० हून अधिक सुधारणा झाल्या आहेत.  याचाच अर्थ, नव्या कायद्यांची निर्मिती आणि कायद्यात बदल/सुधारणा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. निकोप आणि जागरूक लोकशाहीची ती साक्ष आहे. निर्भया प्रकरणानंतर बालगुन्हेगारी कायद्यात, रोहित वेमुल्ला प्रकरणानंतर एस.सी.-एस.टी. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात त्वरीत नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिला छळाच्या '४९८ अ' या कायद्यात सुधारणा प्रक्रिया चालू आहे. गरजू, पीडित महिलांएेवजी अनेक महिला गैरवापर करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करत असल्याचे आढळल्याने ४९८-अ मध्ये सुधारणा घडवून आणल्या जात आहेत. ४९८-अ ला जे निकष लावून त्यात बदल प्रस्तावित केले जात आहेत, तोच निकष अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतीत लावायला काय हरकत आहे? 

--- अॅट्रॉसिटी सारख्या एखाद्या कायद्यात सर्वांच्या विचारांती कालसुसंगत बदल केले गेल्यास लगेच काही संविधान बुडणार नाही. मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या दूरदृष्टीच्या महामानवाला हा कायदा मूळ घटनेत लिहावा वाटला नाही, यातच सर्व आले. आता राजकारण करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. 

--- पूर्वीच्या मराठी चित्रपटांत (आणि अगदी अलीकडच्या 'सैराट' या चित्रपटात) दाखविलेली मराठा किंवा पाटलांची ती क्रूर राजकारण्याची प्रतिमा हीच मराठ्यांची प्रातिनिधिक प्रतिमा असल्याचा गैरसमज समाजात पसरलेला आहे. काही पाटील/मराठे तसे असतीलही, पण अशा स्वभावाची माणसे कोणत्या जातीत नसतात? अशा काही गोष्टींमुळे मराठ्यांची अस्मिता थोड्याफार प्रमाणात का होईना; पण दुखावली गेली आहे. मराठा रगेल आणि रंगेल असतो असा समज या चित्रपटांनी विनाकारण पसरवला आहे. चित्रपटाच्या नावातील 'बार्बर' ('बार्बर' म्हणजे केस कापणारा) शब्द काढून टाकण्यासाठी मागे या जातीच्या लोकांनी आंदोलन केले...पूर्वापार चालत आलेल्या काही म्हणींतील विशिष्ट जातींची नावे लिहिला गेली तर त्या जाती पुढचामागचा विचार न करता अॅट्रॉसिटीचा बडगा उगारतात, पण चित्रपटांत आपली बदनामी होते म्हणून मराठा जात कधी पेटून उठली नाही. आता जरा कुठे ते रस्त्यावर उतरलेत तर त्यांना लगेच समाजाने जातियवादी म्हणायला सुरू केले आहे. बाकीच्या जातींची अस्मिता दुखावते तेव्हा लगेच कायदे-आंदोलनेे, मग मराठ्यांच्या अस्मितेचे काय? 'बाई, वाड्यावर या' ही मराठ्यांची जी प्रतिमा करून ठेवली गेली आहे तिचा जाब आम्ही मराठ्यांनी कोणाला विचारायचा?

--- ज्याप्रमाणे ९५% मुस्लिम अतिरेकी नाहीत त्याचप्रमाणे ९५% पेक्षा जास्त मराठे जातियवादी नाहीत. कोणत्यातरी चुकीच्या निकषांवर मराठ्यांना टारगेट केले जाऊ नये.

--- कायदा रद्द करण्याची मागणी चुकीचीच आहे. तसेच हा कायदा केंद्र सरकारचा असल्याने राज्य सरकारला यात बदल  करणे किंवा हा कायदा रद्दबातल करणे शक्य नाही, तो केंद्रीय कायदा असल्याने त्यावर केंद्र सरकारच निर्णय घेऊ शकते. सबब, या गोष्टीवरून तरी मराठ्यांनी राज्य सरकारशी भांडण्यात विशेष अर्थ नाही व कायदा रद्दच केल्याप्रमाणे आणि त्यात काही सुधारणा केल्याने लगेच संविधान बुडेलच असा ग्रह करून इतरांनी प्रतिमोर्चे काढू नयेत. या भावना केंद्र सरकारच्या दरबारी नेण्यात याव्यात.

(४) शेती आणि स्वामिनाथन आयोग शिफारशी-
--- कोल्हापूरमधील मराठा क्रांती मूक मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या काही लोकांना स्वामिनाथन आयोग म्हणजे नक्की काय आणि त्याच्या काय शिफारशी आहेत, हे विचारले असता कुणालाच त्याचे उत्तर देता आले नाही. मोर्चात सहभागी लोक स्वयंस्फूर्तीने व स्वतः पैसे खर्चून आल्याने त्यांच्याकडून थोड्याफार तरी उत्तराची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली.

---कोणतीही आधारहीन व भावनिक चर्चा करण्यापेक्षा तथ्यांवर आधारित गोष्टींचा आपण विचार करू. भारताच्या '२०१५-१६' सालासाठीच्या 'इकॉनॉमिक सर्व्हे'चे काय मत आहे ते आधी जाणून घेऊ. या लेखाची सुरुवातच अशा शब्दांत आहे...Indian agriculture, is in a way, victim of its own past success- especially green revolution.It has become cereal-centric and as a result, regionally biased and input-intensive (land, water and fertilizer)...भारतीय शेती ही स्वतःच्याच पूर्वीच्या मोठ्या यशाची, विशेषतः हरितक्रांतीची बळी ठरली आहे. ती कडधान्ये केंद्रित झाली आहे, ज्यामुळे ती प्रादेशिक असमतोलता आणणारी व जमीन, पाणी आणि खते या संसाधनांच्या वापरावर अतिताण आणणारीही ठरत आहे...हा सर्व्हे पुढे म्हणतो, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण व हवामानातील बदल यांच्यामुळे क्रमशः जमीन आणि पाणी यांची उपलब्धता कमी होत आहे. बदललेल्या खाण्याच्या सवयी आहारातील प्रथिनांच्या वाढत्या प्रमाणावर भर देतात आणि प्रथिनांचे त्याप्रमाणात उत्पन्न आपल्या देशात घेतले जात नाही.

--- या बदलांना सामोरे जाण्यासाठीचे काही मार्ग हा इकॉनॉमिक सर्व्हे सुचवितो,ते असे...'कमी संसाधनांचा वापर करून जास्तीत जास्त उत्पन्न घेणे' असे शेतीमध्ये बदल लवकरात लवकर घडवून आणणे गरजेचे आहे, त्यासाठी पुढील काही मार्गांचा वापर करता येईल...सूक्ष्म जलसिंचनाचा (उदा. ठिबक सिंचन) वापर करणे, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचे (विशेषतः डाळी व तेलबिया) उत्पादन घेणे, पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP= Minimum Support Price)  व त्याद्वारे सामाजिक फायदे करून देणे, चांगली खरेदी खरेदी व्यवस्था निर्माण करणेे, शेतीतील संशोधन वाढीला प्रोत्साहन देणे आणि शेवटचे पण महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय शेतीमाल बाजारपेठेचे जे गहन विभाजन झाले आहे ते दूर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशी एकच बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.

--- या सर्व्हेने भारतीय शेतकरी पाणी व जमिनीचा अतिवापर करणारी पिके लागवडीखालील क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर घेतो, त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होतो याकडे लक्ष वेधतो. कमी पाणी लागणारी व जास्त मागणी असणारी  प्रामुख्याने डाळी, तेलबिया व नंतर फळे अशा पिकांची लागवड करण्याची हा सर्व्हे आग्रही मागणी करतो. तसेच सरकार २३ पिकांसाठी 'किमान आधारभूत किंमत' जाहिर करत असते याची खूप थोड्या शेतकऱ्यांना माहिती असल्याबाबत हा सर्व्हे आश्चर्य व्यक्त करतो. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील ५०% शेतकऱ्यांनाही तांदूळ आणि गव्हाला MSP लागू असते याची माहिती नाही. याउलट पंजाब-हरियाणातील (ही राज्ये शेती उत्पादनांत अग्रेसर आहेत) जवळपास १००% शेतकऱ्यांना MSP बद्दल माहिती आहे.पण, डाळींच्या किंमतींनाही MSP लागू असते याची ना महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना माहिती आहे ना पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांना!  याचाच अर्थ'कृषी साक्षरतेची' महाराष्ट्रातील (व देशातीलही) शेतकऱ्यांना (व सामान्य जनतेला) आवश्यकता आहे !!! आत्ताच्या मराठा क्रांती मोर्चांमधील मागण्या कधी पूर्ण होतील तेव्हा होवोत; पण सध्याही शासनाच्या ज्या बऱ्याच योजना आहेत, त्यांचा मराठा शेतकऱ्यांनी फायदा करून घ्यावा.

--- महाराष्ट्रातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ७८.६% आहे. अल्पभूधारक म्हणजे ज्यांची एकूण जमीन २ हेक्टरपेक्षा कमी आहेत असे शेतकरी! मराठा समाजातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाणही सुमारे ८०% आहे. त्याचवेळी भारतातील एक मोठे राज्य असूनही देशातील केवळ ६.३% पशुधन व ११% पोल्ट्रीचे पक्षी महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्राची वाढ नकारात्मक (-१२.६%) होत असतानाच मत्स्यव्यवसाय मात्र सकारात्मक वाढ (Positive Growth) दाखवत आहे. याचाच अर्थ मराठा  (व अन्य) समाजातील शेतकऱ्यांनी केवळ शेती एक्के शेती असे न करता शेतीबरोबरच  शेतीपोषक व शेतीपूरक अन्य व्यवसायांकडेही आता आपले लक्ष वळविले पाहिजे. शासनानेही यात शक्य तेथे खासगी क्षेत्राचा मर्यादित वापर (उदा. बी-बियाणांचे वितरण, प्रगत कृषिसंशोधन) करता येणे शक्य आहे का याची चाचपणी करावी. विद्युतीकरण, जैवशेती व सुलभ पीकविमा या गोष्टींचा आवाकाही शासन स्तरावरून आणखी वाढवला गेला तर आणखीन जास्त लोक शेतीकडे निश्चितपणे वळतील.

---आता स्वामिनाथन आयोगाबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊ. याबद्दल शब्दमर्यादेच्या बंधनामुळे या लेखात मला विस्ताराने लिहिता येणे शक्य नाही, पुढे केव्हातरी या विषयाबद्दल मी जास्त विस्ताराने लिहीनच. १८ नोव्हेंबर, २००४ मध्ये प्राध्यापक एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय कृषक आयोगाची' (National Commission on Farmers) स्थापना करण्यात आली. कृषी समस्या सोडविण्याचे मार्ग सुचविण्याचे आयोगाला सूचित करण्यात आले होते. त्यानुसार, ४ ऑक्टोबर, २००६ रोजी आयोगाने आपला पाचवा व अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर केला. या अहवालात कृषिक्षेत्राच्या 'जलद व अधिक समावेशक वाढी'बद्दल उपाय सुचविण्यात आले आहेत. सर्व गोष्टी विस्ताराने इथे मांडता येणार नाहीत; पण त्याचा सारांश असा आहे... कमाल जमीन धारणेतील जादाची जमीन व वाया जात असलेली जमीन यांची योग्य लोकांत वाटणी करावी, लागवडीखालील जमीन अकृषक उद्योगांकडे वळती करू नये, जनावरांना चरण्यासाठी काही क्षेत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, राष्ट्रीय जमीन वापर सल्ला सेवा (National Land Use Advisory Service) सुरू करण्यात यावी, शेतजमिनीच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, जलसंधारणामध्ये सूक्ष्म जलसिंचनाचा वापर व त्यासाठी अनुदान देणे, विहीर पुनर्भरण योजना राबविणे, पाण्याचा कमी वापर करणाऱ्या पिकांची लागवड करणे, प्रतिएकरी पिकांचे उत्पादन वाढविणे, मृदातपासणी व मृदासंवर्धन, कृषी व संबंधित क्षेत्रांत सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे, शेतकरी व पशुधन यांना विमाकवच देणे, पीकव्याजदर मर्यादित व कमी स्तरावर ठेवणे, कृषिकर्जवसुलीबाबत लवचिक धोरण अवलंबणे, किसान क्रेडिट कार्डचा वापर, नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी कृषी जोखिम निधीची (Agriculture Risk Fund) स्थापना करणे, पीकविम्याअंतर्गत येणाऱ्या पिकांची व्याप्ती वाढविणे, अन्नसुरक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, National Food Guarantee Act तयार करणे, 'धान्य आणि पाणी सर्वत्र साठवा' या तत्वाखाली सामाजिक अन्नधान्य आणि पाणी बँकांची स्थापना करणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, शेतकऱ्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व असलेल्या राज्यस्तरीय कृषी आयोगाची स्थापना करणे, आत्महत्याप्रवण क्षेत्रांत ग्राम ज्ञान केंद्रांची (Village Knowledge Centres) ची स्थापना करणे, सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापन करणे, शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विमासंरक्षण देणे, किमान आधारभूत किंमत योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे, किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा ५०% टक्के जास्त ठेवणे, आर्थिक सुधारणांचा दर वाढविणे, श्रमकेंद्रित क्षेत्रांची वाढ करणे, कामगारक्षेत्रात सुधारणा करणे, अन्य शक्य व्यवसाय (उदा. हॉटेल) करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, बी-बियाणांतील जैवविविधता सांभाळण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणे, योग्य बियाणांची आयात व निर्णयात करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा देणे, इत्यादी. बहुधा यामुळे सरकारवर जास्तीचा आर्थिक बोजा पडणार असल्यामुळे याच्या अंमलबजावणीला विलंब लागत असावा.

--- शेवटी हेच लक्षात येईल की हा प्रश्न केवळ मराठा समाजातील शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून व्यापक शेतकरीहित व जनहित या दृष्टींनी याकडे पाहिले पाहिजे. मराठाच नव्हे तर अन्य शेतकरी कुटुंबातील तरुणाई कृषिक्षेत्राकडे वळेल असा मान-प्रतिष्ठा या क्षेत्राला देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे व भविष्यातील व्यापक राष्ट्रहित त्यातच आहे; कारण शेतकरी जगला तरच आपण जगू शकू!!!
 (©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ')
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)

(५) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा-
--- कोणत्याही समाजात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखी कर्तृत्ववान व्यक्ती जन्माला आले असती तरी त्या समाजाला त्याचे कौतुक वाटलेच असते. त्यामुळे महाराजांच्या नावाचा मराठा समाज आजही जयघोष करतो यात कुणाच्या भावना दुखावण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नाही.

--- पण, एक प्रसिद्ध 'मराठा' जातीतला अभ्यासक म्हणतो त्याप्रमाणे 'शिवाजी हे मराठ्यांचे स्फूर्तिस्थान उरले नसून मर्मस्थान बनले आहेे' का? याचा आता आपण विचार केला पाहिजे. केवळ 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' एवढ्या घोषणा देऊन आता भागणार नाही तर महाराजांच्या तत्त्वांचे पालन आम्हा मराठ्यांनी केले पाहिजे. सर्वत्र प्रतिकूलता असूनही महाराजांनी सर्व जाति-धर्माच्या लोकांना एक करून आणि स्वप्रतापाने 'स्वराज्य' निर्माण केले. छत्रपतींचा हा वारसा आता आपण जपला पाहिजे.

--- 'मोडेन पण वाकणार नाही' या वृत्तीने आपले नुकसान तर होत नाही ना याचा आपण गहन विचार केला पाहिजे. कारण, छत्रपती शिवाजी महाराजांना जेव्हा आपला मिर्झाराजे जयसिंगासमोर टिकाव लागत नाही हे समजले, तेव्हा ते एक पाऊल मागे येऊन सरळ तह करायला तयार झाले. '...वाकणार नाही' असा अट्टहास त्यांनी केला असता तर कदाचित पुढचा इतिहास बदलला असता. सारासार विचार करून परिस्थितीनुसार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याचा महाराजांचा वारसा मराठ्यांनी पुढे चालवलाच पाहिजे. स्वाभिमान तर जपला पाहिजेेच; पण गोड बोलून काम करून घ्यायलाही आता आपण शिकले पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व समाजघटकांनी आपापल्या जीवनशैलीत व स्वभावात परिस्थितीनुरूप बदल केले आहेत. मराठा जातीतले लोक मात्र अजून आपल्या मोकळ्याढाकळ्या, स्पष्ट व भोळ्या (असे काही इतिहासकार म्हणतात) स्वभावाला चिकटून बसले आहेत. व्यवसायात गुजराथी, मारवाडी व्यापारी थोडी पडती बाजू घेतीलही पण आपल्या आर्थिक प्रगतीला शक्यतो बाधा येऊ देत नाहीत, यावरही विचार व्हावा. जगाप्रमाणे व कालसुसंगत बदल आपण करून घेतले पाहिजेत.

--- छत्रपती मराठ्यांच्या हृदयातच नव्हे तर सर्वांगात आहेत, मराठ्यांच्या ठायी त्यांचे स्थान अढळ व अभंग आहे आणि ते आवच्चंद्रदिवाकरौ तसेच राहील यात शंका नाही. त्यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक व्हावेच; पण त्याआधी जरा त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या किल्ल्यांची डागडुजी व्हावी इतकंच! 

--- आपण किल्ले बघायला गेल्यावर तिथे स्वच्छता राखणे, दगडी बांधकामावर स्वतःची नावे न कोरणे, दिलेल्या सूचनांचे मनःपूर्वक पालन करणेे या साध्या गोष्टी तरी आपण करू शकतो ना? किल्ल्यांना ठेवा म्हणायचे आणि त्याच किल्ल्यावर एकतर मद्यपानासह सामिष पार्टी करायची किंवा मैत्रिणीला घेऊन जायचे हा दुटप्पीपणा नाही का? किल्ले एवढे स्वस्त झाले का? स्मारक होईलच; पण तोपर्यंत उपरोल्लेखित काही वाईट गोष्टी टाळणे आपल्या हातात नाही का? छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झाल्याने मंदिरापेक्षाही पवित्र झालेल्या या किल्ल्यांची निगा राखणे हे आपलेही कर्तव्य आहे. सगळी कामे सरकारवर ढकलून प्रश्न सुटणार नाहीत, याची मराठा तरुणांनी दखल घ्यावी. आपआपल्या भागातील किल्ल्यांची निगा राखून सुशोभीकरण करणे हे मराठा संघटित युवाशक्तीला अशक्यप्राय नाही.

--- आणि हो, राजकारणातील सत्तेशिवाय लोकशाहीत बदल घडवता येत नाहीत. त्यामुळे मराठ्यांनी या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करू नये. मराठ्यांचे राज्यातील संख्याबळ इतके आहे की, आपल्याला वगळून ना राज्याचे राजकारण होऊ शकते ना देशाचे ! फक्त ते उथळ असू नये आणि आपल्यातील कर्तृत्ववान तरुणांना त्यातून संधी मिळावी. 'अभिजन' मराठ्यांच्या हातून सामान्य 'बहुजन' मराठ्यांच्या हाती जेव्हा सत्तासूत्रे येतील तेव्हाच खरी क्रांती घडेल आणि या दिशेने मराठा समाजधुरिणांची पावले पडण्याइतपत त्यांचे व समाजाचे विचार 'उत्क्रांत' होतील, ही अपेक्षा !

*अंतिमतः इतकंच म्हणेन...
मराठी (आणि मराठा) शूरांनी छत्रपती शाहूंच्या (छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र) राजवटीत दिल्ली जिंकूनही छत्रपतींनी भारताचा सम्राट (बादशहा) व्हायला नकार दिला. ही मानसिकता आता मराठ्यांनी बदलावी. बदलत्या काळानुसार परिस्थितीशी लढायला सज्ज व्हावे. चांगल्या मार्गाने समोर चालून आलेली संधी मराठ्यांनी आता गमवू नये. इतर जाती कालानुरूप ज्याप्रमाणे बदल करून प्रगतीची कास धरत आहेत त्याप्रमाणे मराठा समाजानेही स्वतःत बदल करावेत. 

लेखाचा शेवट मी याच आशावादावर करेन की,
या महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाचाही इतिहास मराठ्यांनी घडविला आहे आणि तो इतिहासच त्याला साक्षी आहे.  त्यामुळे सध्या आपणा मराठ्यांचे वाईट दिवस चालू असले तरी छत्रपतींनी आपल्या उक्ती आणि कृतींतून घालून दिलेला 'मराठा तितुका मेळवावा' हा आदर्श  डोळ्यांसमोर ठेऊन आपण आपली वाटचाल करत राहावी. एवीतेवी आपण एक झाले आहोतच, ही एकी चिरकाल टिकून राहावी. मोर्चांतील काही मागण्या मान्य होतील न होतील; पण सामाजिक अभिसरणाची आपणच चालू केलेली ही प्रक्रिया आता निरंतर चालावी. आणि, क्रांतीबद्द्लच बोलायचे झाले तर, अॅबी हॉफमनचं एक वाक्य कायम लक्षात ठेवूया, THE ONLY WAY TO SUPPORT A REVOLUTION IS TO MAKE YOUR OWN. प्रत्येकाने स्वतःच स्वतःत क्रांती घडवली तर समाजात (आणि आपल्या जातीत) ती आपोआप घडेल. महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ परत एकदा मराठ्यांनी घडवावा आणि सर्वच क्षेत्रांत यशाची अत्युच्च क्षेत्रे आम्हा मराठ्यांनी काबीज करावीत, हीच 'श्रींंची इच्छा असावी'!!!

संदर्भग्रंथ-
(१) द इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ इंडिया, २०१५-१६
(२) द इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ महाराष्ट्रा, २०१४-१५
(३) इंट्रॉडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेखक- डॉ. डी. डी. बासू
(४) द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेखक- पी. एम. बक्षी
(५) महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेचा इतिहास, लेखक-भिडे, पाटील
(६) प्रोफेसर एम. एस. स्वामिनाथन रिपोर्ट
(७) कास्ट अॅण्ड पॉलिटिकल लीडरशीप इन महाराष्ट्रा, अ रिव्ह्यू अॅण्ड करन्ट अप्रेजल, लेखक- मॉरिन एल पी पॅटर्सन, द इकॉनॉमिक वीकली, सप्टेंबर २५, १९५४
(८) मराठा राजकारणाचा लोप? लेखक- डॉ. सुहास पळशीकर, महाराष्ट्र वार्षिकी, २०१५
(९) साप्ताहिक चित्रलेखा, १९ सप्टेंबर, २०१६
(१०) इंटरनेट 

(केवळ What's app संपर्कासाठी- ८३२९३८१६१५)

(©२०१६, डॉ.अमित सुमन तुकाराम पाटील,
वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ',
पाच्छापूर, ता. जत, जि. सांगली)
(© सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित)
(प्रस्तुत लेखक हे मान. श्री. आर. आर. (आबा) पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे भाचेे आहेत.)