आर. आर. आबा पाटील: राजकीय संकेतांचे पालन करण्याच्या उज्ज्वल परंपरेचे पाईक

आर. आर. आबा पाटील: राजकीय संकेतांचे पालन करण्याच्या उज्ज्वल परंपरेचे पाईक

(© डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील)

(© सर्व हक्क लेखकाधीन)

(लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक स्वरुपाची आहेत.)

मागील आठवड्यात देशाचे प्रधानमंत्री मान. नरेंद्र मोदी साहेब सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मान. डी. वाय. चंद्रचूड साहेब यांच्या घरी श्रीगणेशाच्या पूजनाच्या निमित्ताने गेले, आणि देशभर एकच गहजब उडाला. घटनात्मक पदांवरील राजकीय व्यक्ती न्यायपालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या (न्यायाधीश वगैरे) खाजगी कारणांच्या निमित्ताने शक्यतो भेटीगाठी घेत नाहीत. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या विचारसरणी आणि मगदुराप्रमाणे प्रतिक्रिया दिल्या. त्या सर्व गोष्टींत मला निश्चितच पडायचे नाही. कोण बरोबर, कोण चूक हे ठरविण्याएवढा माझा अधिकार नक्कीच नाही. पण, या सर्व घडामोडी पाहताना मला माझे मामा आणि राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री, गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदावर कार्य केलेल्या स्व. श्री. आर. आर. (आबा) पाटील यांच्या कारकिर्दीतील काही घटना आठवल्या. त्याबद्दल थोडक्यात लिहीत आहे.

मान. आर. आर. आबा यांनी स्वतः एल. एल. बी. होऊन वकिलीचे शिक्षण घेतले होते. त्यामुळे राजकीय पदांवरील व्यक्ती आणि न्यायालयीन अधिकारी यांच्यामध्ये पाळावयाच्या संकेतांबद्दल त्यांचा चांगला अभ्यास होता असे मानावयास हरकत नाही.

१९९९ साली सलग तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यावर आबा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे कॅबिनेट मंत्री झाले. शिवाय, सोलापूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारीही आबांवर सोपविली गेली.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर असल्याने अधिकाऱ्यांच्या बैठका, नियोजन मंडळाच्या बैठका वगैरेंच्या निमित्ताने आबांचे सोलापूरला वरचेवर जाणे होत असे. त्याकाळात आबांची धाकटी बहीण आणि आमची मावशी (रंजनाताई) सोलापूरमध्ये राहत होती. मावशीचे यजमान आणि आमचे काका श्री. एम. डी. देशमुख हे त्यावेळी सोलापूर येथे सलग पाच वर्षे जिल्हा ग्राहक मंचाचे (ग्राहक न्यायालय) अध्यक्ष म्हणून ‘अर्धन्यायिक’ पदावर कार्यरत होते. आबा इतक्या वेळा जरी सोलापूरला येत असले तरी, जोपर्यंत आमचे काका जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते, तोपर्यंत ते कधीही मावशी-काकांच्या घरी साधा चहा घेण्याच्या निमित्तानेही गेले नव्हते. आबा त्यावेळी दौऱ्यावर असताना सोलापूरच्या शासकीय विश्रांतीगृहात थांबत असले, तरी काकाही त्यांना भेटायला तिथे कधी जात नसत. इतकेच नाही, तर मावशीच्या घरी कोणी कधी आजारी असले तरी, आबा आणि काका कधीही समोरासमोर भेटत नसत. आबा आणि काका पदावर असेपर्यंत हा संकेत दोघांनीही पाळला होता. 

आता ही दुसरी एक आठवण. माझे वडील (आबांचे सख्खे थोरले मेहुणे) महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागांतर्गत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात महाराष्ट्र दुष्काळाने अक्षरशः होरपळत असल्याने राज्य शासनाने दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा-छावण्या सुरू केल्या होत्या. पावसाअभावी दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच गेली आणि त्याबरोबरच चारा-छावण्यांचे प्रस्थही! नंतर नंतर शासनाच्या अनेक जनकल्याणकारी योजनांप्रमाणेच या चारा-छावण्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढत चालल्याने अखेरीस शासनाने या चारा-छावण्यांचे तालुका व जिल्हा स्तरावर लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी शासनाच्या वित्त व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविले. याकामी पप्पांची प्रतिनियुक्तीही काही महिन्यांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून सांगली जिल्ह्यात झाली होती. त्यावेळी बऱ्याच चारा-छावण्या राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संबंधित होत्या. यातील काही चारा-छावण्यांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्या असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे येत असत. काही ठिकाणी आबांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांशी संबंधित चारा-छावण्यांमध्ये काही आर्थिक अनियमितता असल्याच्याही तक्रारी होत्या. सांगली जिल्ह्यातील एका मोठ्या तालुक्यात लेखापरीक्षण पथकाचे प्रमुख म्हणून पप्पा काम करत असतानाही, यासंदर्भात राज्याच्या मंत्रिपदावर आणि राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावर असणाऱ्या आबांनी एकदाही, म्हणजे अगदी एकदाही प्रत्यक्ष किंवा फोनवरून कसलीही विचारणा पप्पांना केली नाही. शिवाय, चारा-छावण्यांच्या लेखापरीक्षणाचे कामकाज संपेपर्यंत आबा आमच्या घरी आले नाहीत. शासकीय अधिकारी म्हणून आमचे पप्पा काम करत असताना आबांनी त्यांच्याशी प्रशासकीय बाबींसंदर्भात कधी चर्चा केल्याचे आम्हाला स्मरत नाही. राजकारण आणि प्रशासनाची एकमेकांत निदान स्वतःपुरती तरी गल्लत न करण्याचा संकेत आबा आणि माझ्या वडिलांनी पदावर असेपर्यंत पाळला होता.

आणखीन एक गोष्ट. आमचे मधले मामा श्री. आर. आर. पाटील (तात्या) हे कोल्हापूरमधून सेवानिवृत्त पोलीस उपअधीक्षक पदावरून निवृत्त झाले. मामा १९८७ साली, म्हणजे आबा आमदार होण्याच्या तीन वर्षे आधीच पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून महाराष्ट्र पोलीस दलात सामील झाले. त्या काळी पोलीस उपनिरीक्षकांनाह समाजात मानाचे स्थान होते. त्यावेळी विचार करताना घरच्या कुणालाही आमच्या घरात एका भावी गृहमंत्र्यांनी जन्म घेतलाय हे एखाद्या ज्योतिषाने सांगूनही पटले नसते. पुढे मधले मामा हळूहळू पदोन्नतीची एकेक पायरी चढत आधी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, मग पोलीस निरीक्षक, नंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि शेवटी पोलीस उपअधीक्षक झाले. तर, त्याचवेळी मोठ्या मामांच्या (अर्थात, आबांच्या) प्रवासाचा आलेख जिल्हा परिषद सदस्यापासून आधी आमदार, मग ग्रामविकासमंत्री, नंतर गृहमंत्री आणि सरतेशेवटी राज्याचे उपमुख्यमंत्री असा चढता राहिला. दोघांच्या या समांतर प्रवासादरम्यान मधले मामा पोलीस निरीक्षक पदावर असतानाच आबा पहिल्यांदा राज्याचे गृहमंत्री झाले. गृहमंत्री होताच आबांनी आणि मधल्या मामांनी ठरवून ‘साईड ब्रँच’ला बदली करून घेतली आणि आबा पदावर असेपर्यंत मधले मामा ‘साईड ब्रँच’लाच काम करत राहिले. वस्तुतः सख्खा भाऊ राज्याचा गृहमंत्री आणि स्वतःच्याच खात्याचा प्रमुख असताना एखाद्याला पाहिजे तिथे ‘क्रीम पोस्टिंग’ घेणे शक्य असतानाही केवळ conflict of interest टाळण्यासाठी दोघांनी हा आदर्शवत संकेत पाळला होता.

हे तीन प्रसंग तर मासलेवाईक झाले. पण, आबांनी मात्र बरीच तत्त्वे अगदी प्राणपणाने जपली. मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी असो, किंवा अंजनीतील स्वतःच्या राहत्या घरी असो; मोठ्या मामांनी (आबांनी) घरच्यांशी कधीही कसलीही राजकीय चर्चा केली नाही. इतकेच काय, पण आबांनी त्यांच्या राजकीय आयुष्यात घेतलेल्या बऱ्याच निर्णयाची माहिती आम्हा सख्ख्या नातेवाईकांनाही आबांनी संबंधित निर्णयांची जाहीर घोषणा केल्यावरच मिळायची. डान्सबार बंदीबाबत आबांनी विधानसभेत केलेली घोषणा असो, की दहशतवादी कसाबला अत्यंत गुप्तपणे दिलेली फाशी असो; आबांनी या निर्णयांची गोपनीयता पूर्णपणे जपली होती. आबांच्या पहिल्यांदा झालेल्या मंत्रिपदावरच्या निवडीवेळी, आबा पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले तेव्हा, किंवा २६/११ नंतर आबांनी अचानक राजीनामा दिला तेव्हा... या व अशा सर्व अतिमहत्त्वाच्या प्रसंगांबद्दल आबांनी घटनात्मक पदाचा पदभार स्वीकारताना घेतलेल्या ‘पद आणि गोपनीयतेच्या शपथे’चा कधीही भंग होऊ दिला नाही; अगदी आम्हा सख्ख्या नातेवाईकांसमोरही! 

आबा प्रत्येक बाबतीत समकालीन राजकीय नेत्यांपेक्षा वेगळे होते, तत्त्वनिष्ठ होते, पदाचा केवळ सन्मान राखणारेच नव्हे, तर त्या पदाची प्रतिष्ठा वाढविणारे होते, भारताची राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणारे ते होते. पदामुळे बऱ्याच नेत्यांना शोभा येत असेल, पण स्वतःमुळे पदाची प्रतिष्ठा वाढविणाऱ्या मोजक्या नेत्यांपैकी आबा एक अग्रगण्य नेते होते. एखादा नेता गेल्यानंतर जवळपास दहा वर्षे होत आली तरी त्यांनी बाळगलेल्या उच्चतम मुल्यांमुळे त्यांची आठवण आपल्याला येत असेल, तर तो नेता समाजकारणात आणि मूल्यांच्या जोपासणुकीतही प्रचंड यशस्वी झाला असे म्हणायला हरकत नाही. आर. आर. आबा त्यांपैकीच एक होते.

आणि, म्हणूनच आबांचे जाणे हे नव्या पिढीतील राजकारण्यांच्या समकालीन आदर्शवादासाठी नुकसानकारक ठरते!

घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनी काही गोष्टींबद्दल लिखित नियम नसतानाही पाळलेल्या काही बंधन आणि संकेतांमुळे जनतेचा त्या त्या संस्थांवरचा विश्वास अप्रत्यक्षपणे बळकट होत असतो. आणि, असा आदर्श समाजासमोर घालून देण्याची जबाबदारी ही त्या घटनात्मक पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींनी घेणे गरजेचे असते.

(© डॉ. अमित सुमन तुकाराम पाटील,

एम.बी.बी.एस., एम.डी. (पीडियाट्रिक्स),

वॉट्सॲप नंबर- 8329381615,

www.dramittukarampatil.blogspot.com)

(प्रस्तुत लेखक हे मान. आर. आर. आबा पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सख्खे ज्येष्ठ भाचे आहेत.)